Krishi Jagriti
सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एसईए) के अनुसार, आयात की बढ़ती मात्रा और वैश्विक बाजारों के मुकाबले भारतीय रुपये में आई कमजोरी के कारण अक्टूबर 2026 में समाप्त होने वाले मौजूदा विपणन वर्ष के दौरान भारत का खाद्य तेल आयात बिल 9 प्रतिशत बढ़कर रिकॉर्ड 1.75 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान है। खाद्य … Read more
देश के किसानों के लिए खाद की उपलब्धता और कीमत हमेशा सबसे बड़ा मुद्दा रहती है। खरीफ सीजन के दौरान यूरिया की मांग अपने चरम पर होती है और यदि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ जाएं या आपूर्ति बाधित हो जाए तो इसका सीधा असर भारत की कृषि और सरकार दोनों पर पड़ता है। लेकिन … Read more
हिमाचल प्रदेश के जुंगा क्षेत्र में टमाटर की कीमतों में आई अचानक गिरावट से स्थानीय किसानों को भारी आर्थिक झटका लगा है। किसानों का स्पष्ट कहना है कि मंडियों में मिल रहे मौजूदा भाव फसल की उत्पादन लागत और परिवहन खर्च निकालने के लिए भी पर्याप्त नहीं हैं। मंडी भाव की वर्तमान स्थिति: हाइब्रिड और … Read more
केंद्र सरकार ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित आलू की दो उन्नत किस्मों ‘कुफरी अभेद्य’ और ‘कुफरी रूबी’ को आधिकारिक रूप से अधिसूचित कर दिया है। भारत के राजपत्र में प्रकाशित इस अधिसूचना के बाद अब इन नई किस्मों के व्यावसायिक उत्पादन, सरकारी प्रमाणन और अनुशंसित राज्यों व क्षेत्रों … Read more
उत्तर प्रदेश कृषि विभाग ने कृषि यंत्रों पर अनुदान प्राप्त करने के इच्छुक किसानों के लिए ऑनलाइन बुकिंग प्रक्रिया शुरू कर दी है। पात्र किसान 16 जुलाई से 30 जुलाई, 2026 तक विभाग के पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। कृषि यंत्रों का आवंटन ‘पहले आओ, पहले पाओ’ के आधार पर किया जाएगा। इन योजनाओं … Read more
हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, हमीरपुर, मंडी, ऊना, बिलासपुर और चंबा जिलों में मक्का की फसल में खतरनाक फॉल आर्मीवर्म का प्रकोप सामने आया है। इसके बाद कृषि वैज्ञानिकों द्वारा किसानों को अत्यधिक सतर्क रहने की सलाह दी गई है। मक्का की फसल में फॉल आर्मीवर्म: पहचान और नुकसान चौधरी सरवन कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय … Read more
केंद्र सरकार ने देश में व्यापक रूप से इस्तेमाल होने वाले खरपतवारनाशी पैराक्वाट डाइक्लोराइड पर प्रतिबंध लगाने की आधिकारिक प्रक्रिया शुरू कर दी है। गंभीर स्वास्थ्य जोखिमों और इससे जुड़े अनेक घातक विषाक्तता मामलों को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। 30 दिनों के भीतर आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा जारी … Read more
