Krishi Jagriti
आजकल सोशल मीडिया पर एक बात तेजी से वायरल हो रही है कि सरकारी नीतियों के कारण किसान मजदूर बनता जा रहा है। यह बात सुनने में भले ही भावनात्मक लगे, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है और हमें इससे क्या सीखना चाहिए-यह समझना बहुत जरूरी है। अगर हम इतिहास देखें तो आज़ादी के समय देश … Read more
यह सवाल आज हर भारतीय किसान के मन में उठ रहा है, और इसका जवाब भी उतना ही गंभीर है। पिछले कुछ वर्षों में खेती की लागत जिस तेजी से बढ़ी है, उसने किसानों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर समस्या कहां है। पहले जहां कम खाद और कम दवाइयों में अच्छी … Read more
क्या अब सल्फास पर पूरी तरह रोक लग गई है? किसानों के लिए यह खबर बहुत जरूरी है। हाल ही में जारी निर्देशों के अनुसार सल्फास के उत्पादन, बिक्री और उपयोग पर कड़ा नियंत्रण लागू कर दिया गया है। कई जगहों पर इसे सामान्य उपयोग के लिए पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसका … Read more
आजकल 20% इथेनॉल मिश्रण यानी E20 को लेकर बहुत चर्चा हो रही है। सरकार का उद्देश्य साफ है-पेट्रोल पर निर्भरता कम करना, पर्यावरण सुधारना और किसानों की आय बढ़ाना। लेकिन जब हम खेत स्तर की स्थिति देखते हैं, तो कई सवाल खड़े होते हैं जिन पर खुलकर चर्चा जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं … Read more
पश्चिम एशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के बीच केंद्र सरकार ने भरोसा दिलाया है कि देश में उर्वरकों की आपूर्ति पूरी तरह स्थिर है और किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराई जाएगी। लोकसभा में केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा ने स्पष्ट किया कि मौजूदा परिस्थितियों के बावजूद किसी प्रकार की कमी नहीं है। आयात पर … Read more
संसदीय स्थायी समिति ने दलहन और तिलहन फसलों की 100 प्रतिशत एमएसपी पर खरीद की सिफारिश करते हुए कहा है कि इससे किसानों को मूल्य सुरक्षा मिलेगी और देश की आयात निर्भरता घटेगी। लोकसभा में पेश रिपोर्ट के अनुसार भारत अपनी खाद्य तेल जरूरतों का करीब 56 प्रतिशत आयात करता है, जबकि 20 लाख टन … Read more
संसदीय स्थायी समिति ने केंद्र सरकार की उस नीति पर सवाल उठाए हैं, जिसमें जैविक फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी के दायरे से बाहर रखा गया है। समिति का मानना है कि मौजूदा व्यवस्था टिकाऊ खेती अपनाने वाले किसानों को पर्याप्त समर्थन नहीं दे पा रही है। अपनी रिपोर्ट में समिति ने सिफारिश … Read more