Krishi Jagriti
मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2026 को कृषक कल्याण वर्ष घोषित किया है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयान कर रही है। हाल ही में सामने आए मामलों से यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या वाकई नीतियां किसानों के हित में काम कर रही हैं या सिर्फ कागजों तक सीमित हैं। भिंड … Read more
किसानों के लिए कागजों पर योजनाएँ जितनी आकर्षक दिखती हैं, ज़मीनी सच्चाई उतनी ही उलझी हुई नजर आती है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का मकसद साफ था। छोटे और सीमांत किसानों को सीधे आर्थिक सहारा देना। लेकिन हाल की खबरें बताती हैं कि इस योजना का क्रियान्वयन कई जगहों पर अपनी मूल भावना से … Read more
देश के सबसे बड़े गेहूं उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश में इस साल लगभग 315 लाख टन उत्पादन का अनुमान है, लेकिन सरकारी खरीद की स्थिति चिंता बढ़ाने वाली है। अब तक केवल 4.96 लाख टन गेहूं ही खरीदा जा सका है, जो कुल उत्पादन का बहुत छोटा हिस्सा है और पिछले साल से भी पीछे … Read more
आज का यह दृश्य सच में चौंकाने वाला है, लेकिन अगर ईमानदारी से देखा जाए तो यह अचानक पैदा हुई प्रतिक्रिया नहीं है- यह लंबे समय से जमा हो रही किसान की निराशा का परिणाम है। जब किसान नैनो यूरिया की माला पहनाकर विरोध जताते हैं, तो वह केवल एक उत्पाद का विरोध नहीं कर … Read more
किसानों के लिए खेती में सबसे बड़ा भरोसा जिस चीज़ पर होता है, वह है बीज। अगर वही बीज खराब निकल जाए, तो किसान की पूरी मेहनत, समय और पैसा दांव पर लग जाता है। हाल ही में मध्यप्रदेश के धार और खरगोन जिलों से सामने आया बीज धोखाधड़ी का मामला इसी कड़वी सच्चाई को … Read more
उत्तर प्रदेश में खेती की दिशा को थोड़ा बदलने की कोशिश शुरू हो चुकी है। अब फोकस केवल उत्पादन बढ़ाने पर नहीं, बल्कि मिट्टी को बचाने और लागत घटाने पर भी है। इसी कड़ी में राज्य सरकार ने रासायनिक खाद पर निर्भरता कम करके हरी खाद (Green Manure) को बढ़ावा देने का फैसला लिया है। … Read more
उत्तर प्रदेश में खाद वितरण को लेकर लिया गया यह फैसला सीधे तौर पर आपकी जेब और अधिकार- दोनों से जुड़ा हुआ है। राज्य के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने साफ कर दिया है कि अब टैगिंग यानी खाद के साथ जबरन दूसरे उत्पाद जोड़कर बेचने की प्रथा पर रोक रहेगी। इसका सीधा मतलब … Read more
