Krishi Jagriti
उत्तर प्रदेश में बाढ़, अतिवृष्टि और ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए राज्य सरकार ने खजाना खोल दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से प्रदेश के 9,18,091 प्रभावित किसानों के बैंक खातों में ₹493 करोड़ की कृषि निवेश अनुदान सहायता राशि सीधे हस्तांतरित … Read more
डेढ़ दशक पहले जिस संरक्षित खेती (पॉलीहाउस) को कम जमीन में बंपर मुनाफा और आधुनिक खेती का भविष्य बताया गया था, वह आज किसानों के लिए भारी कर्ज और बर्बादी का कारण बन चुकी है। जलवायु परिवर्तन, तापमान में उतार-चढ़ाव और अनियंत्रित कीट-रोगों के चलते राजस्थान में हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि किसान … Read more
भारत ने दलहन उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर एक ऐतिहासिक छलांग लगाई है। वित्त वर्ष 2025-26 में देश का दलहन आयात मूल्य 31.52% घटकर 31,793.59 करोड़ रुपये रह गया, जो पिछले वर्ष 46,427.60 करोड़ रुपये था। घरेलू उत्पादन 256.83 लाख टन से बढ़कर 274.09 लाख टन होने से विदेशी दालों पर निर्भरता तेजी … Read more
कच्ची फसल को औने-पौने दाम पर बेचने के बजाय उसका प्रसंस्करण (फूड प्रोसेसिंग) और मूल्य संवर्धन कर किसान कैसे अपनी आमदनी कई गुना बढ़ा सकते हैं, इसका जीता-जागता उदाहरण गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले के वडोद गांव के 70 वर्षीय किसान कालूभाई पटेल ने पेश किया है। वे 4 एकड़ में प्राकृतिक विधि से उगाई हल्दी … Read more
अमेरिकी कृषि विभाग की विदेश कृषि सेवा (USDA-FAS) की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, विपणन वर्ष 2026-27 में भारत का चीनी उत्पादन 14% घटकर 2.95 करोड़ टन रह सकता है, जो हाल के वर्षों का सबसे निचला स्तर होगा। देश में घरेलू चीनी की खपत 3.1 करोड़ टन रहने का अनुमान है, जिससे उत्पादन और खपत … Read more
केंद्र सरकार ने त्योहारी सीजन में चीनी की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने, जमाखोरी रोकने और सट्टेबाजी पर लगाम लगाने के लिए स्टॉक नियमों में बड़ा बदलाव किया है। नए आदेश के तहत 15 अक्टूबर से कोई भी कारोबारी चीनी की खेप मिलने के बाद उसे अधिकतम 15 दिनों से अधिक समय तक गोदाम में नहीं … Read more
केंद्र सरकार ने खरीफ विपणन सत्र (KMS) 2026-27 के दौरान उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर दलहन एवं तिलहन फसलों की खरीद के लिए ₹5,547.99 करोड़ के भारी-भरकम बजट को स्वीकृति दे दी है। कृषि मंत्रालय की मूल्य समर्थन योजना (Price Support Scheme – PSS) के तहत तीनों राज्यों से … Read more
