भारत सरकार ने चीनी निर्यात पर जारी सामान्य प्रतिबंधों के बीच एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 की अवधि के लिए अमेरिका को 8,606 टन कच्ची गन्ना चीनी के निर्यात की विशेष अनुमति दे दी है। यह निर्यात ‘टैरिफ रेट कोटा’ (टीआरक्यू) रियायत योजना के तहत एक निर्धारित कोटा व्यवस्था के अंतर्गत किया जाएगा।
विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने इस संबंध में एक आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। इस अधिसूचना के अनुसार, भारत से यह 8,606 टन कच्ची गन्ना चीनी 1 अक्टूबर 2025 से 30 सितंबर 2026 के बीच अमेरिकी बाजारों में भेजी जा सकेगी। निर्यात की यह प्रक्रिया पूरी तरह से कोटा आधारित नियमों के तहत संचालित होगी।
सरकार का यह आवंटन ऐसे समय में सामने आया है, जब देश के भीतर चीनी के सामान्य निर्यात पर व्यापक प्रतिबंध लगा हुआ है। घरेलू बाजार में आपूर्ति सुनिश्चित करने और कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए भारत में चीनी के सामान्य निर्यात पर यह रोक फिलहाल इस वर्ष 30 सितंबर तक पूरी तरह से प्रभावी है।
टैरिफ रेट कोटा (टीआरक्यू) एक विशेष व्यापारिक व्यवस्था है, जो द्विपक्षीय व्यापार समझौतों के तहत काम करती है। इस योजना के अंतर्गत, भारत को अमेरिकी बाजार में एक सीमित और पूर्व-निर्धारित मात्रा में चीनी को रियायती सीमा शुल्क दरों पर निर्यात करने की अनुमति मिलती है, जिससे व्यापारिक संबंधों को भी बल मिलता है।
निष्कर्ष: भारत सरकार द्वारा सामान्य चीनी निर्यात पर जारी प्रतिबंधों के बीच अमेरिका को ‘टैरिफ रेट कोटा’ (TRQ) के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 8,606 टन कच्ची गन्ना चीनी के निर्यात की विशेष मंजूरी देना एक संतुलित व्यापारिक कदम है।
विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) की अधिसूचना के अनुसार, यह निर्यात 1 अक्टूबर 2025 से 30 सितंबर 2026 के बीच रियायती सीमा शुल्क दरों पर किया जाएगा।
यह निर्णय दर्शाता है कि सरकार घरेलू बाजार में चीनी की आपूर्ति और कीमतों को नियंत्रित रखने की प्राथमिकता के साथ-साथ, अपनी अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक प्रतिबद्धताओं और द्विपक्षीय संबंधों को भी कुशलतापूर्वक बनाए रख रही है।
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