सऊदी अरब पाकिस्तान की कॉर्पोरेट खेती, विशेष रूप से चावल में निवेश करने पर विचार कर रहा है, जिसका उद्देश्य निर्यात से जुड़े दीर्घकालिक आपूर्ति समझौते करना है। बातचीत में पाकिस्तान की उत्पादन क्षमता को सऊदी पूंजी के साथ जोड़ने, मशीनीकरण, रसद और मूल्य श्रृंखलाओं को बढ़ावा देने के साथ-साथ कृषि, कौशल प्रशिक्षण, निर्माण सामग्री … Read more
यूएसडीए एफएएस ने चेतावनी दी है कि यूक्रेन के बंदरगाहों, ऊर्जा और रसद पर रूस के बढ़ते हमलों के कारण MY 2025-26 में अनाज निर्यात धीमा हो रहा है, जिससे अंतिम स्टॉक बढ़ रहा है। गेहूं, जौ और मक्का की शिपमेंट में साल-दर-साल भारी गिरावट आई है, हालांकि पर्याप्त साइलो क्षमता भंडारण जोखिमों को सीमित … Read more
एआईडीए के अध्यक्ष विजेंद्र सिंह ने कहा कि भारत में इथेनॉल का उत्पादन अधिशेष है और उन्होंने पेट्रोल में इथेनॉल की मात्रा को E20 से बढ़ाकर E25 करने, इथेनॉल-डीजल मिश्रण की संभावनाओं का पता लगाने और लचीले ईंधन वाले वाहनों को बढ़ावा देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि स्पष्ट नीतिगत संकेत निवेश को अधिकतम … Read more
सोयाबीन प्रोसेसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी सोपा ने केंद्र सरकार से आनुवंशिक रूप से संशोधित जीएम सोयाबीन खली के आयात की अनुमति न देने की अपील की है। एसोसिएशन का तर्क है कि देश में सोयाखली की पर्याप्त उपलब्धता है और आयात से लाखों सोयाबीन किसानों के हित प्रभावित हो सकते हैं। वाणिज्य एवं उद्योग … Read more
चीनी की कीमतों में उछाल आया, न्यूयॉर्क रॉ और लंदन व्हाइट वायदा में मजबूत वृद्धि दर्ज की गई, जिसे मजबूत बीआरएल और इथेनॉल मूल्यों में मजबूती का समर्थन मिला। ऊर्जा की कीमतों में नरमी बनी रही, मक्का की कीमतों में मामूली गिरावट आई, जबकि भारतीय शेयर बाजार में तेजी से उछाल आया, जो वैश्विक कमोडिटी … Read more
भारत और अमेरिका के बीच हुए अंतरिम व्यापार समझौते से कृषि क्षेत्र को आंशिक रूप से लाभ हुआ है, खासकर सोयाबीन तेल पर शुल्क में कटौती से। इससे दक्षिण अमेरिका के मुकाबले अमेरिका की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ी है और ताड़ के तेल की कीमतों पर दबाव पड़ा है। दुनिया के सबसे बड़े खाद्य तेल आयातक के … Read more
जापान के चावल निर्यात ने 2025 में रिकॉर्ड 48,000 टन का आंकड़ा छू लिया, जो लगातार पांचवें वर्ष का उच्चतम स्तर है। हालांकि, घरेलू स्तर पर चावल की ऊंची कीमतों के कारण किसानों ने स्थानीय बाजार में आपूर्ति बढ़ाने का रुख अपनाया, जिससे विकास दर धीमी होकर 3.7 प्रतिशत रह गई। सरकार का लक्ष्य 2030 … Read more