अगर इथेनॉल नीति से इतना बड़ा आर्थिक फायदा हो रहा है, तो किसान तक उसका लाभ क्यों नहीं पहुंच रहा? इस पूरे मुद्दे को समझने के लिए हमें तीन स्तरों पर देखना होगा। उत्पादन लागत, बाजार ढांचा और नीति का वितरण। सबसे पहले बात करें गन्ना किसानों की। देश में गन्ने से बनने वाली चीनी … Read more
हाल ही में सामने आई रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने गेहूं खरीद पर राशनिंग लागू करते हुए प्रति बीघा केवल लगभग 6 क्विंटल ही खरीदने का प्रावधान किया है, जबकि वास्तविक उत्पादन इससे कहीं अधिक है। ऐसे में किसान के सामने एक नई समस्या खड़ी हो गई है-बाकी उपज आखिर कहां और किस भाव पर … Read more
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि देश के 19 राज्यों में अब तक 9.25 करोड़ से अधिक किसान आईडी तैयार की जा चुकी हैं। यह राष्ट्रीय डिजिटल किसान डेटाबेस के निर्माण में एक मील का पत्थर है, जो कृषि सेवाओं के आधुनिकीकरण और योजनाओं के सटीक कार्यान्वयन में मदद करेगा। राज्य कृषि … Read more
केंद्र सरकार ने प्याज की कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव को नियंत्रित करने और उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए रबी विपणन सीजन 2026-27 के दौरान इस वर्ष मूल्य स्थिरीकरण निधि के तहत 2 लाख टन प्याज की खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को नाफेड और एनसीसीएफ संयुक्त रूप से … Read more
जनवरी माह से सब्जियों की कीमतों में आई अचानक और तेज गिरावट ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी है। इस गिरावट के पीछे मुख्य रूप से बंपर पैदावार, मंडियों में फसलों की पीक आवक और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कमजोर पड़ रही निर्यात मांग को जिम्मेदार माना जा रहा है। प्रमुख कृषि मंडियों के आंकड़ों के … Read more
केंद्र सरकार ने तूर, उड़द और पीली मटर की आयात नीति को 31 मार्च 2027 तक बढ़ाने का फैसला किया है। देश में दालों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और बाजार में कीमतों को नियंत्रित रखने के उद्देश्य से यह फैसला लिया गया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा जारी नई अधिसूचना के अनुसार, तूर और … Read more
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देश के तीन प्रमुख राज्यों में रबी सीजन 2025-26 के लिए दलहन और तिलहन की बड़े पैमाने पर खरीद को हरी झंडी दे दी है। हरियाणा, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में 18 लाख टन से अधिक उपज की न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर खरीद की जाएगी। यह … Read more
