सरकार ने चालू रबी 2025-26 सीजन के लिए उर्वरक सब्सिडी की जरूरतों को पूरा करने हेतु करीब 37,952 करोड़ के अस्थायी बजटीय प्रावधान का अनुमान लगाया है। यह राशि खरीफ 2025 सीजन की अनुमानित आवश्यकता से लगभग 736 करोड़ अधिक है। सरकार ने रबी 2025-26 के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी यानी एनबीएस दरों को … Read more
भारतीय कृषि के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया है। ICAR यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने देश के अन्नदाताओं को नए साल का सबसे बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने 25 अलग-अलग फसलों की 184 नई और उन्नत किस्में देश को समर्पित की हैं। ये सिर्फ बीज नहीं हैं, बल्कि ये बदलते मौसम … Read more
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यों से बजट उपयोग को लेकर अधिक रणनीतिक और समयबद्ध दृष्टिकोण अपनाने का आग्रह किया है। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी है कि आवंटित धनराशि के खर्च में देरी का सीधा नुकसान राज्यों को ही उठाना पड़ता है। उन्होंने कहा कि समय पर बजट उपयोग न होने से न … Read more
बिहार में पोल्ट्री क्षेत्र को मजबूती देने के लिए इंडियन पोल्ट्री एलायंस राज्य में करीब 300 करोड़ रुपय का निवेश करने जा रही है। इस निवेश का उद्देश्य न केवल राज्य में पोल्ट्री उत्पादन क्षमता बढ़ाना है, बल्कि पूर्वोत्तर भारत और बंगाल क्षेत्र के लिए भरोसेमंद और संगठित आपूर्ति श्रृंखला तैयार करना भी है। यह … Read more
राष्ट्रीय सहकारी चीनी मिल संघ लिमिटेड के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 के चालू चीनी सीजन में देश का चीनी उत्पादन सालाना आधार पर तेज़ी से बढ़ा है। यह उछाल मुख्य रूप से गन्ने की अधिक पेराई और अपेक्षाकृत बेहतर रिकवरी दरों के कारण दर्ज किया गया है। देश में 31 दिसंबर 2025 … Read more
प्रयागराज के ट्रांस-यमुना क्षेत्र में खेती की तस्वीर तेजी से बदल रही है। शंकरगढ़ और मेजा विकास खंडों के किसान अब पारंपरिक गेहूं, सरसों की खेती तक सीमित नहीं रह गए हैं, बल्कि संरक्षित खेती के जरिए उच्च मूल्य वाली विदेशी सब्जियों का उत्पादन कर नई राह बना रहे हैं। कभी पथरीली और कम उपजाऊ … Read more
केंद्र सरकार ने जैविक चीनी यानी ऑर्गेनिक शुगर के निर्यात को लेकर एक महत्वपूर्ण नीतिगत फैसला लिया है, जो जैविक गन्ना उत्पादकों और शुगर मिलों के लिए नए अवसर खोल सकता है। सरकार ने प्रति वित्त वर्ष 50,000 टन तक जैविक चीनी के निर्यात की अनुमति दे दी है। इस संबंध में विदेश व्यापार महानिदेशालय … Read more