डॉ. राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय द्वारा हाल ही में जारी नीति-पत्र में बताया गया है कि यदि बिहार में हल्दी के लिए एक समग्र, राज्य-स्तरीय और सुविचारित कार्ययोजना लागू की जाती है, तो इससे किसानों की आय में उल्लेखनीय बढ़ोतरी संभव है और राज्य को भारत की हल्दी अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धी शक्ति के रूप … Read more
महाराष्ट्र के सूखाग्रस्त बीड जिले में पारंपरिक खेती से आगे बढ़कर फल आधारित कृषि मॉडल अपनाने वाले किसानों के लिए आय के नए रास्ते खुलते दिख रहे हैं। ग्लोबल विकास ट्रस्ट की ‘कृषि-कुल’ पहल के तहत सोयाबीन और कपास जैसी जोखिम भरी व कम आय वाली फसलों से हटकर पपीता, सीताफल, मौसंबी, अमरूद, अनार, शहतूत … Read more
सरकार ने चालू रबी 2025-26 सीजन के लिए उर्वरक सब्सिडी की जरूरतों को पूरा करने हेतु करीब 37,952 करोड़ के अस्थायी बजटीय प्रावधान का अनुमान लगाया है। यह राशि खरीफ 2025 सीजन की अनुमानित आवश्यकता से लगभग 736 करोड़ अधिक है। सरकार ने रबी 2025-26 के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी यानी एनबीएस दरों को … Read more
भारतीय कृषि के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया है। ICAR यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने देश के अन्नदाताओं को नए साल का सबसे बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने 25 अलग-अलग फसलों की 184 नई और उन्नत किस्में देश को समर्पित की हैं। ये सिर्फ बीज नहीं हैं, बल्कि ये बदलते मौसम … Read more
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यों से बजट उपयोग को लेकर अधिक रणनीतिक और समयबद्ध दृष्टिकोण अपनाने का आग्रह किया है। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी है कि आवंटित धनराशि के खर्च में देरी का सीधा नुकसान राज्यों को ही उठाना पड़ता है। उन्होंने कहा कि समय पर बजट उपयोग न होने से न … Read more
राष्ट्रीय सहकारी चीनी मिल संघ लिमिटेड के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 के चालू चीनी सीजन में देश का चीनी उत्पादन सालाना आधार पर तेज़ी से बढ़ा है। यह उछाल मुख्य रूप से गन्ने की अधिक पेराई और अपेक्षाकृत बेहतर रिकवरी दरों के कारण दर्ज किया गया है। देश में 31 दिसंबर 2025 … Read more
केंद्र सरकार ने जैविक चीनी यानी ऑर्गेनिक शुगर के निर्यात को लेकर एक महत्वपूर्ण नीतिगत फैसला लिया है, जो जैविक गन्ना उत्पादकों और शुगर मिलों के लिए नए अवसर खोल सकता है। सरकार ने प्रति वित्त वर्ष 50,000 टन तक जैविक चीनी के निर्यात की अनुमति दे दी है। इस संबंध में विदेश व्यापार महानिदेशालय … Read more