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वैश्विक चीनी संकट: महाराष्ट्र में बकाया की मार, दक्षिण अफ्रीका और पाकिस्तान में आयात का दबाव..!

26/02/2026 by krishijagriti5

वैश्विक चीनी संकट: महाराष्ट्र में बकाया की मार, दक्षिण अफ्रीका और पाकिस्तान में आयात का दबाव..!

महाराष्ट्र में, चीनी मिलें 2025-26 में गंभीर नकदी संकट का सामना कर रही हैं, जिन पर 24,601 करोड़ रुपय का एफआरपी बकाया है और कई मिलें अपनी क्षमता से कम उपयोग में हैं। गन्ने के रकबे में गिरावट, चीनी की कमजोर कीमतें, इथेनॉल से होने वाली आय में कमी और अतिरिक्त उत्पादन क्षमता ने स्थिति को और खराब कर दिया है। उद्योग स्थिरता बहाल करने और किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए इथेनॉल के अधिक आवंटन और एमएसपी में संशोधन की मांग कर रहा है।

कोल्हापुर में, महाराष्ट्र में 2025-26 के लिए चीनी उत्पादन 91 लाख मीट्रिक टन तक पहुंच गया है, जबकि सीजन के अंत के करीब आने के साथ ही 50 मिलें पहले ही बंद हो चुकी हैं। अधिकारियों ने निरीक्षण तेज कर दिए हैं और मिलों को चेतावनी दी है कि वे किसानों को देय एफआरपी बकाया का तुरंत भुगतान करें अन्यथा उन्हें विलंबित भुगतान पर 15 प्रतिशत ब्याज का सामना करना पड़ेगा।

दक्षिण अफ्रीका के गन्ना उत्पादक संगठन, जिनका प्रतिनिधित्व एसए केनग्रोअर्स कर रहा है, ने सरकार से चीनी पर लगने वाले कर को समाप्त करने का आग्रह किया है, क्योंकि सब्सिडी वाले आयात में वृद्धि हो रही है और घरेलू मांग कमजोर पड़ रही है। बढ़ती लागत, नौकरियों की हानि और आयात के दबाव से दस लाख से अधिक लोगों की आजीविका खतरे में है, जिसके चलते स्थानीय उत्पादन, ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा की रक्षा के लिए मजबूत संरक्षण की मांग उठ रही है।

जुलाई-जनवरी के दौरान पाकिस्तान के चीनी आयात में लगभग 7,900 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह 17.46 मिलियन डॉलर से अधिक हो गया, जो आपूर्ति दबाव के बीच बढ़ती निर्भरता का संकेत है। कुल खाद्य आयात में भी वृद्धि हुई, जबकि सरकारी चीनी भंडार में कथित धोखाधड़ी के कारण हुए भारी नुकसान के बाद अधिकारियों ने भ्रष्टाचार की जांच शुरू की, जिससे बाजार स्थिरता, शासन और खाद्य सुरक्षा को लेकर बढ़ती चिंताएं उजागर हुईं।

अमेरिका के टैरिफ संबंधी फैसले के बाद कच्चे चीनी की कीमतों में थोड़ी बढ़ोतरी हुई, जिससे ब्राजील से इथेनॉल निर्यात बढ़ने की संभावना बढ़ गई। मिलें गन्ने का अधिक हिस्सा इथेनॉल उत्पादन में लगा सकती हैं, जिससे चीनी की आपूर्ति कम हो जाएगी और कीमतों को समर्थन मिलेगा। इस फैसले से इस साल के अंत में ब्राजील के निर्यात में वृद्धि हो सकती है, साथ ही कॉफी बाजारों और वैश्विक खरीदारों के लिए व्यापार की स्थिति भी बेहतर हो सकती है।

यह भी पढ़े: वैश्विक चावल बाजार में भारत का दबदबा: बासमती के लिए अलग बोर्ड की मांग और निर्यात की नई चुनौतियाँ..!

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