उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों के लिए एक बड़ी और सकारात्मक खबर सामने आई है। प्रदेश सरकार ने गन्ना खेती को अधिक आधुनिक, लाभकारी और टिकाऊ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब गन्ना किसानों को पावर स्प्रेयर और बैटरी स्प्रेयर 50 प्रतिशत तक अनुदान पर उपलब्ध कराए जाएंगे। यह निर्णय ऐसे … Read more
अब सरकार खेतों में नैनो यूरिया और नैनो डीएपी के छिड़काव को बढ़ावा देने जा रही है। इसके लिए किसानों को 50% तक अनुदान देने की तैयारी की गई है। दावा किया जा रहा है कि इससे खेती की लागत घटेगी, रासायनिक खादों का उपयोग कम होगा और उत्पादन बेहतर होगा। राजस्थान के कई जिलों … Read more
हरियाणा सरकार ने रबी विपणन सीजन 2026-27 के लिए गेहूं खरीद सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। राज्य की सरकारी एजेंसियों ने इस बार 80.89 लाख टन गेहूं खरीदकर 75 लाख टन के निर्धारित लक्ष्य को पीछे छोड़ दिया है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, इस साल मंडियों में गेहूं की कुल आवक 84.45 लाख टन रही, … Read more
चावल की गिरती कीमतों, बढ़ती रसद लागत और अल नीनो के जोखिमों के बावजूद, वियतनाम ने 2026 तक कृषि-वानिकी-मत्स्य पालन निर्यात में 74 अरब डॉलर का लक्ष्य रखा है। अधिकारियों ने मजबूत बाजार समर्थन, किसानों के लिए भंडारण सहायता, व्यापार प्रोत्साहन और नीतिगत सुधारों का वादा किया है क्योंकि चावल निर्यात की कीमतें पांच वर्षों … Read more
कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने जैविक किसानों के अनिवार्य भौतिक सत्यापन की समयसीमा को बढ़ाकर 3 जुलाई कर दिया है। बीते साल 3 नवंबर 2025 से शुरू हुई इस प्रक्रिया की समयसीमा दूसरी बार बढ़ाई गई है। एपीडा के अनुसार, कमजोर नेटवर्क कनेक्टिविटी, किसानों के रिकॉर्ड अपडेट में देरी और काम … Read more
घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए बुर्किना फासो ने चावल का आयात निलंबित कर दिया है, जिससे भारतीय निर्यात कीमतों पर दबाव बढ़ गया है, जो पहले ही लगभग 5% गिर चुकी हैं। पश्चिम अफ्रीका में मांग कमजोर होने और क्षेत्रीय व्यापार मार्गों के संकुचित होने के कारण, बाजार के जानकारों को कीमतों पर … Read more
राजस्थान में चना खरीद की प्रक्रिया को लेकर एक नया और बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। किसान संगठन किसान महापंचायत ने आरोप लगाया है कि राज्य में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर 100 प्रतिशत खरीद के लिए तय मानक संचालन प्रक्रिया का सही से पालन नहीं किया जा रहा है। इसका सीधा आर्थिक … Read more