मसूर की सरकारी खरीदी

बाजार के उतार-चढ़ाव और औने-पौने दामों के डर से दलहन उगाने वाले किसानों को अब अगले 3 साल तक भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि सरकार ने चना और मसूर की 100% तक खरीद को कानूनी गारंटी में बदल दिया है। ₹3,174 करोड़ के भारी बजट, ₹1,058 करोड़ की वार्षिक भुगतान गारंटी और मंडी टैक्स में मिली … Read more