केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2026-27 में कृषि क्षेत्र के लिए 1,62,671 करोड़ का प्रावधान किया है, जो 2025-26 के संशोधित अनुमान 1,51,853 करोड़ से करीब 7 प्रतिशत अधिक है। यह बढ़ोतरी स्पष्ट संकेत देती है कि केंद्र सरकार किसान कल्याण, खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण आजीविका को नीति के केंद्र में रखे … Read more
आईग्रेन द्वारा साझा किए गए ताज़ा आंकड़ों के अनुसार, राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ यानी नेफेड के पास इस समय घरेलू खरीद और आयात को मिलाकर कुल लगभग 15.9 लाख टन दालों का भंडार मौजूद है। इसमें मूंग, तूर, मसूर, चना और उड़द की हिस्सेदारी शामिल है, हालांकि कुल स्टॉक अभी निर्धारित बफर मानकों से … Read more
भारत की खाद्य सुरक्षा लंबे समय से पानी की अधिक खपत करने वाली चावल और गेहूं की फसलों पर निर्भर रही है, जिनकी उत्पादकता अपनी सीमा के करीब पहुंच रही है। बढ़ती मांग और बढ़ते जल संकट के बीच मक्का एक टिकाऊ विकल्प के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। कम पानी की … Read more
2025 में ब्राज़ील ने 15 लाख टन चावल का निर्यात किया, जिसकी मात्रा में 13 प्रतिशत की वृद्धि हुई, लेकिन मूल्य में 18 प्रतिशत की गिरावट आई और यह घटकर 457 मिलियन डॉलर रह गया। वैश्विक कीमतों में कमजोरी और भारतीय प्रतिस्पर्धा के कारण निर्यात प्रभावित हुआ। पिसे हुए चावल के निर्यात के मूल्य में … Read more
अंतरराष्ट्रीय अर्ध-शुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान इक्रिसॅट के अध्ययन से पता चला है कि अरहर यानी तुअर की सीधी बुवाई के बजाय पौध रोपण यानी ट्रांसप्लांटिंग अपनाने से पैदावार में 20 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की जा सकती है। तीन वर्षों तक चले इस शोध में यह भी सामने आया कि यह विधि फसल की … Read more
दिलीप सिंह भाटी की असफल उद्यमी से सफल पुदीना उत्पादक बनने की यात्रा इस बात की गवाह है कि विशेषीकृत खेती किस तरह पारंपरिक व्यवसायों की तुलना में अधिक लाभकारी और टिकाऊ विकल्प बन सकती है। राजस्थान के टिनवारी क्षेत्र के बलरावा गांव निवासी भाटी ने दसवीं के बाद पढ़ाई छोड़कर करीब 13 वर्षों तक … Read more
नेपाल ने वित्त वर्ष 2025-26 की पहली छमाही में चावल और धान के आयात पर 20.386 अरब रुपये खर्च किए, जो पिछले वर्ष की तुलना में 6.73 प्रतिशत अधिक है। बासमती और पॉलिश किए हुए चावल के आयात में वृद्धि के बावजूद, सीमा शुल्क राजस्व घटकर 1.442 अरब रुपये रह गया, जिससे खाद्य आयात पर … Read more