केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने अपनी प्रमुख योजना राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के ढांचे को सरल और अधिक परिणामोन्मुख बनाने के लिए इसके तहत चल रही तीन योजनाओं के विलय का प्रस्ताव रखा है। इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित खबर के अनुसार, कृषोन्नति योजना, राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन और राष्ट्रीय मधुमक्खी एवं शहद मिशन को एकीकृत कर … Read more
क्या आपने कभी सोचा है कि सरकारी गोदामों में रखा लाखों टन अनाज, दालें और तिलहन आखिर बिकते कैसे हैं? अब तक इसके लिए बाहरी पोर्टल्स का सहारा लिया जाता था, लेकिन अब खेल बदलने वाला है। NAFED यानी भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ ने अपना खुद का डिजिटल ई-नीलामी प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया … Read more
देश भर की मंडियों में आलू की कीमतों में तेज गिरावट दर्ज की गई है। बढ़ती आवक के मुकाबले कमजोर मांग के चलते बीते एक महीने में प्रमुख थोक मंडियों में कीमतों में कमजोरी बनी हुई है। कई उत्पादन क्षेत्रों में किसानों को मजबूरी में औने-पौने दामों पर बिक्री करनी पड़ रही है। बाजार सूत्रों … Read more
कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को ज़मीनी स्तर पर मज़बूती देने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया और किसानों की सहकारी संस्था नैफेड ने कृषि उपज मंडी समितियों में पूर्व-पंजीकृत किसानों से दालों की सीधी खरीद शुरू कर दी है। इस पहल के तहत तूर, … Read more
भारत के मक्का निर्यात में सुस्ती के बाद अब धीरे-धीरे सुधार के संकेत दिखाई देने लगे हैं। वर्ष 2024-25 में मक्का का निर्यात पाँच सालों के निचले स्तर पर आ गया था, लेकिन घरेलू उत्पादन में बढ़ोतरी और कीमतों के अधिक प्रतिस्पर्धी होने से अंतरराष्ट्रीय खरीदारों की रुचि दोबारा लौटती दिख रही है। चालू वित्त … Read more
कृषि आदानों की गुणवत्ता पर निगरानी को और मज़बूत बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने एक अहम पहल की है। डाक विभाग यानी इंडिया पोस्ट और कृषि विभाग के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसके तहत कीटनाशक, बीज और उर्वरक के नमूनों को मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं तक तेज़ी और सुरक्षित … Read more
इंडोनेशिया ने भारत से मूंगफली के आयात पर लगाया गया निलंबन औपचारिक रूप से हटा लिया है, लेकिन इसके बावजूद भारतीय निर्यातकों में शिपमेंट को लेकर झिझक बनी हुई है। निर्यातकों का कहना है कि अनुमति बहाल होने के साथ ही इंडोनेशियाई अधिकारियों ने कई सख़्त और जोखिम बढ़ाने वाली शर्तें लागू कर दी हैं, … Read more