किसानों को सरकारी अनुदान पर उपलब्ध कराई जाने वाली यूरिया खाद का उद्देश्य खेती की लागत कम करना और खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। लेकिन जब यही खाद किसानों तक पहुंचने के बजाय कालाबाजारियों के नेटवर्क में फंस जाए, तो यह केवल एक आर्थिक अपराध नहीं बल्कि देश की खाद्य सुरक्षा और किसान हितों … Read more
गुजरात सरकार ने राज्य के सहकारी चीनी मिलों और गन्ना किसानों के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए दशकों पुराने विवाद पर विराम लगा दिया है। सरकार ने वर्ष 2007-08 से 2014-15 के बीच किसानों को दिए गए गन्ने के अतिरिक्त मूल्य को औपचारिक मंजूरी दे दी है। इस फैसले से न केवल चीनी मिलों … Read more
बिहार सरकार ने राज्य में आधुनिक और वैज्ञानिक गन्ना खेती को बढ़ावा देने के लिए “गन्ना रथ” अभियान का शंखनाद किया है। इस महत्वाकांक्षी पहल का मुख्य उद्देश्य राज्य के गन्ना किसानों तक सीधे तकनीकी मार्गदर्शन और कृषि परामर्श सेवाएं पहुँचाना है। सरकार का लक्ष्य है कि इस अभियान के जरिए न केवल गन्ने की … Read more
केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंदिया ने नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम के दौरान ‘अरुणाचल कीवी’ मिशन की शुरुआत की। लगभग 167 करोड़ रुपये की भारी-भरकम लागत वाला यह मिशन पूरी तरह से उत्पादक आधारित दृष्टिकोण पर तैयार किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य अरुणाचल प्रदेश के कीवी उत्पादकों को केवल आधुनिक खेती की … Read more
उत्तर प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय फसल बीमा कार्यक्रम के तहत 450 करोड़ रुपये की बड़ी सब्सिडी को मंजूरी दी है। कृषि निदेशालय ने 247.39 करोड़ रुपये की राशि तत्काल प्रभाव से जारी भी कर दी है। इस धनराशि का उपयोग फसल बीमा योजना से जुड़े किसानों के प्रीमियम भुगतान में सहायता के लिए किया जाएगा। … Read more
बिहार के प्रमुख लीची उत्पादक क्षेत्रों में कीटों के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए केंद्र सरकार ने एक उच्चस्तरीय विशेषज्ञ कार्यबल (टास्क फोर्स) का गठन किया है। यह टीम प्रभावित इलाकों का दौरा कर फसल नुकसान का सटीक आकलन करेगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि यह कदम किसानों द्वारा ‘लीची स्टिंक … Read more
कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने जैविक किसानों के अनिवार्य भौतिक सत्यापन की समयसीमा को बढ़ाकर 3 जुलाई कर दिया है। बीते साल 3 नवंबर 2025 से शुरू हुई इस प्रक्रिया की समयसीमा दूसरी बार बढ़ाई गई है। एपीडा के अनुसार, कमजोर नेटवर्क कनेक्टिविटी, किसानों के रिकॉर्ड अपडेट में देरी और काम … Read more