हरियाणा में मूंग खरीद में देरी से किसान परेशान: ₹8,780 MSP के बावजूद ₹7,100 में बेचने को मजबूर

हरियाणा में MSP पर मूंग खरीद में देरी से परेशान किसान

हरियाणा की मंडियों में सरकारी खरीद समय पर शुरू न होने से मूंग उत्पादक किसानों पर भारी आर्थिक संकट आ खड़ा हुआ है। केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2026-27 के लिए मूंग का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) ₹8,780 प्रति क्विंटल तय किए जाने और 1 अक्टूबर से खरीद प्रस्तावित होने के बावजूद हरियाणा राज्य सहकारी आपूर्ति … Read more

पंजाब-हरियाणा के धान किसानों को कार्बन क्रेडिट से अतिरिक्त आय, 2,500 से ज्यादा किसानों को भुगतान

पंजाब-हरियाणा के धान किसानों को कार्बन क्रेडिट से अतिरिक्त आय

पंजाब और हरियाणा के 2,500 से अधिक छोटे और सीमांत धान किसानों को पर्यावरण अनुकूल खेती अपनाने के लिए पहली बार कार्बन क्रेडिट का भुगतान किया जा रहा है। किसानों ने वर्ष 2019 से 2022 के दौरान धान की सीधी बुवाई, कम जुताई और फसल अवशेष प्रबंधन जैसी टिकाऊ तकनीकों को अपनाया था, जिससे ग्रीनहाउस … Read more

हरियाणा के 6,177 किसानों को भावांतर भरपाई योजना के तहत मिले 49.89 करोड़ रुपये

हरियाणा भावांतर भरपाई योजना के तहत किसानों को वित्तीय सहायता

हरियाणा सरकार ने ‘भावांतर भरपाई योजना’ के अंतर्गत 6,177 किसानों और मधुमक्खी पालकों को 49.89 करोड़ रुपये की सहायता राशि जारी की है। इस वित्तीय सहायता के दायरे में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के आलू व फूलगोभी उत्पादक किसान तथा शहद उत्पादन से जुड़े मधुमक्खी पालक शामिल हैं। आलू और फूलगोभी उत्पादक जिलों में मूल्य … Read more

हरियाणा में गेहूं खरीद पूरी; किसानों से खरीदा गया 81 लाख टन गेहूं

हरियाणा में किसानों से 81 लाख टन गेहूं की खरीद करते अधिकारी और किसान

हरियाणा सरकार ने रबी विपणन सीजन 2026-27 के लिए गेहूं खरीद सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। राज्य की सरकारी एजेंसियों ने इस बार 80.89 लाख टन गेहूं खरीदकर 75 लाख टन के निर्धारित लक्ष्य को पीछे छोड़ दिया है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, इस साल मंडियों में गेहूं की कुल आवक 84.45 लाख टन रही, … Read more

सरकारी केंद्रों पर अब बिना रजिस्ट्रेशन बिकेगा गेहूं: जानिए क्या है जमीनी हकीकत

सरकारी केंद्रों पर अब बिना रजिस्ट्रेशन बिकेगा गेहूं, जानिए क्या है जमीनी हकीकत

गांव के स्तर पर देखा जाए तो यह फैसला किसानों के लिए राहत देने वाला जरूर है, लेकिन इसके पीछे की असली स्थिति को समझना भी जरूरी है। पहले जब फार्मर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य था, तब छोटे और कम पढ़े-लिखे किसानों को काफी दिक्कत होती थी। कई किसान समय पर रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाते थे, कोई … Read more