अमेरिकी कृषि विभाग की विदेश कृषि सेवा (USDA-FAS) की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, विपणन वर्ष 2026-27 में भारत का चीनी उत्पादन 14% घटकर 2.95 करोड़ टन रह सकता है, जो हाल के वर्षों का सबसे निचला स्तर होगा। देश में घरेलू चीनी की खपत 3.1 करोड़ टन रहने का अनुमान है, जिससे उत्पादन और खपत … Read more
केंद्र सरकार ने त्योहारी सीजन में चीनी की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने, जमाखोरी रोकने और सट्टेबाजी पर लगाम लगाने के लिए स्टॉक नियमों में बड़ा बदलाव किया है। नए आदेश के तहत 15 अक्टूबर से कोई भी कारोबारी चीनी की खेप मिलने के बाद उसे अधिकतम 15 दिनों से अधिक समय तक गोदाम में नहीं … Read more
घरेलू बाजार में चीनी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और आम उपभोक्ताओं को महंगाई के झटके से बचाने के लिए केंद्र सरकार ने अब चीनी के निर्यात पर रोक लगाने का फैसला किया है। यह फैसला 30 सितंबर 2026 तक प्रभावी रहेगा। यह निर्णय मुख्य रूप से गन्ने के उत्पादन में संभावित कमी और घरेलू … Read more
ईरान, इज़राइल और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच तनाव के कारण व्यापारिक माहौल बिगड़ने से भारत की चीनी निर्यात गतिविधि धीमी हो गई है। हालांकि सरकार ने 15 लाख टन निर्यात की अनुमति दी थी, लेकिन पश्चिम एशिया और अफ्रीकी बाजारों में अनिश्चितता के चलते नए सौदों में देरी हो रही है और अब तक … Read more
स्प्रे इंजीनियरिंग डिवाइसेस लिमिटेड को बिंजनोर स्थित बिजनौर चीनी रिफाइनरी के आधुनिकीकरण के लिए बिंदल्स पेपर्स मिल्स से ऑर्डर मिला है। 9,000 टीसीडी की इस परियोजना के तहत संयंत्र को उन्नत ऊर्जा-कुशल प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके परिष्कृत चीनी उत्पादन के लिए उन्नत किया जाएगा, जिससे भाप की खपत कम होगी और परिचालन दक्षता एवं स्थिरता … Read more
हरियाणा ने चेतावनी दी है कि बढ़ती लागत, श्रम की कमी और घटती पैदावार के कारण किसानों द्वारा अन्य फसलों की ओर रुख करने से 2025-26 में गन्ने का उत्पादन 2020-21 के स्तर से लगभग 38 प्रतिशत तक गिर सकता है। खेती के क्षेत्र और उत्पादकता में गिरावट से मिलों को गन्ने की आपूर्ति कम … Read more
कोल्हापुर, महाराष्ट्र में गन्ने के भुगतान में सबसे आगे है, जहां 13 मिलों ने पूरा एफआरपी भुगतान कर दिया है, जबकि राज्य भर में 206 कारखानों में से केवल 49 ने ही बकाया राशि का निपटान किया है। 33,697 करोड़ रुपये में से 29,382 करोड़ रुपये का भुगतान हो चुका है, लेकिन 4,601 करोड़ रुपये … Read more
