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यूक्रेन का गेहूं निर्यात गिरा, जिम्बाब्वे ने रचा इतिहास और बिहार में आए अनाज एटीएम..!

01/02/2026 by krishijagriti5

यूक्रेन का गेहूं निर्यात गिरा, जिम्बाब्वे ने रचा इतिहास और बिहार में आए अनाज एटीएम..!

वर्ष 2025-26 में यूक्रेन का अनाज निर्यात 28 जनवरी तक 18.43 मिलियन मीट्रिक टन तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 27.8 प्रतिशत कम है। गेहूं का निर्यात 21.1 प्रतिशत गिरकर 8.39 मिलियन मीट्रिक टन रह गया, जौ का निर्यात 35.4 प्रतिशत और मक्का का निर्यात 31.6 प्रतिशत कम हुआ। आटे का निर्यात भी 13.1 प्रतिशत घटा।

जिम्बाब्वे के गेहूं क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन आया है, 2025 तक खपत 614,000 से 615,000 टन तक पहुंचने का अनुमान है और उत्पादन 2019 से 540 प्रतिशत से अधिक बढ़कर 640,195 टन हो गया है। बढ़ती आय और शहरीकरण से ब्रेड, पास्ता और पेस्ट्री की मांग बढ़ रही है। स्थानीय स्तर पर विकसित बेहतर किस्मों से आयात पर निर्भरता कम हो रही है, जबकि सरकारी नीतियां खाद्य सुरक्षा और घरेलू आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दे रही हैं।

पटना: बिहार में अन्नपूर्ति पायलट प्रोजेक्ट के तहत शहरी क्षेत्रों में पहले तीन “अनाज एटीएम” शुरू किए जाएंगे, जिससे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के लाभार्थियों को आधार कार्ड प्रमाणीकरण का उपयोग करके चावल और गेहूं निकालने की सुविधा मिलेगी। प्रत्येक मशीन पांच मिनट में 50 किलोग्राम तक अनाज वितरित करती है, जिससे सार्वजनिक वितरण प्रणाली में होने वाली हेराफेरी कम होती है और पारदर्शिता बढ़ती है।

बिहार में सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस के अंतर्गत 85 लाख से अधिक लाभार्थी हैं और यहां 50,000 से अधिक पीडीएस दुकानें हैं। अनाज एटीएम से पीडीएस दुकानों से अनाज की हेराफेरी पर अंकुश लगने की उम्मीद है। पिछले दो वर्षों में, राज्य सरकार द्वारा प्रणाली में अनियमितताओं पर अंकुश लगाने के प्रयासों के तहत, कुल 7,955 पीडीएस डीलरों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, जिसमें 43 लाइसेंस रद्द करना, 33 एफआईआर और 7,955 कारण बताओ नोटिस शामिल हैं।

यूएसडीए एफएएस के पूर्वानुमान के अनुसार, घरेलू अनाज की खराब गुणवत्ता के कारण चीन इस सीजन में अनाज आयात बढ़ाने के लिए तैयार है। मक्का का आयात बढ़कर 8 मिलियन टन, गेहूं का 6 मिलियन टन, जौ का 10.5 मिलियन टन और ज्वार का 7.6 मिलियन टन हो सकता है, जिसमें ज्वार महंगे चारे के अनाज की जगह लेगा।

यह भी पढ़े: आर्थिक सर्वेक्षण के तहत 4.19 करोड़ किसान फसल बीमा के दायरे में..!

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