उत्तर प्रदेश में बाढ़, अतिवृष्टि और ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए राज्य सरकार ने खजाना खोल दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से प्रदेश के 9,18,091 प्रभावित किसानों के बैंक खातों में ₹493 करोड़ की कृषि निवेश अनुदान सहायता राशि सीधे हस्तांतरित की है। 1 अप्रैल से 9 अक्टूबर के बीच हुए नुकसान का त्वरित सर्वे कराकर महज 10 दिनों के भीतर किसानों तक सहायता पहुंचाई गई है। चालू मानसून सत्र में दी गई कुल ₹1,000 करोड़ की राहत और कृषि मंत्री के बयान का पूरा ब्योरा।
9 लाख किसानों को मुआवजा
उत्तर प्रदेश सरकार ने बाढ़, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि तथा चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाओं से फसल नुकसान झेलने वाले 9,18,091 किसानों के लिए 493 करोड़ रुपये की कृषि निवेश अनुदान सहायता राशि जारी की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम के दौरान यह राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से सीधे किसानों के बैंक खातों में हस्तांतरित की।
10 दिन में डीबीटी ट्रांसफर
राज्य प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार, 1 अप्रैल से 9 अक्टूबर 2026 के मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में हुई आपदाओं से हुए फसल नुकसान का विस्तृत आकलन किया गया। क्षति का सटीक ब्योरा तैयार करने के पश्चात महज 10 दिनों की संक्षिप्त अवधि के भीतर ही सहायता राशि वितरण की पूरी प्रक्रिया संपन्न की गई।
मानसून में ₹1,000 करोड़ सहायता
चालू मानसून सत्र के दौरान राज्य सरकार द्वारा किसानों तथा अन्य आपदा प्रभावित परिवारों को कुल मिलाकर लगभग 1,000 करोड़ रुपये की समग्र वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है। इसमें प्राकृतिक आपदाओं के शुरुआती दौर में प्रभावित कृषकों हेतु पूर्व में स्वीकृत 169 करोड़ रुपये की राहत राशि भी शामिल है।
कृषि मंत्री का आधिकारिक बयान
उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि चालू वित्त वर्ष में अब तक 9 लाख से अधिक किसानों को फसल क्षतिपूर्ति के रूप में राहत राशि प्रदान की जा चुकी है। राज्य सरकार का मुख्य ध्येय प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित कृषक समुदाय को बिना किसी प्रशासनिक विलंब के समयबद्ध सहायता पहुँचाना है।
इस राहत पैकेज से जुड़े 3 बड़े बिंदु
10 दिन के भीतर सीधा बैंक ट्रांसफर: नुकसान का सर्वे पूरा होने के मात्र 10 दिनों के अंदर डीबीटी के माध्यम से पैसा किसानों के खातों में भेजा गया, जिससे रबी सीजन की बुवाई के लिए किसानों को तुरंत नकदी मिल सके।
समग्र सहायता ₹1,000 करोड़ पहुंची: चालू मानसून में किसानों और प्रभावित परिवारों को मिलाकर अब तक लगभग 1,000 करोड़ रुपये की वित्तीय मदद दी जा चुकी है, जिसमें पहले दी गई ₹169 करोड़ की राहत भी शामिल है।
9 लाख से ज्यादा किसानों को संबल: कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के अनुसार, सरकार की प्राथमिकता बिना किसी प्रशासनिक देरी के सीधे पीड़ित किसान तक राहत पहुंचाना है, जिससे वे अगली फसल की तैयारी मजबूती से कर सकें।
निष्कर्ष: प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल गंवाने वाले किसानों के लिए समय पर आर्थिक सहायता मिलना ही उनकी अगली खेती की बुनियाद तय करता है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 9 लाख से अधिक किसानों को महज 10 दिनों के भीतर ₹493 करोड़ की राशि सीधे बैंक खातों में पहुंचाना एक सराहनीय और संवेदनशील प्रशासनिक कदम है।
जब किसान खरीफ की कटाई के बाद रबी फसलों की बुवाई की तैयारी कर रहे हैं, तब यह त्वरित डीबीटी सहायता उन्हें खाद, बीज और जुताई की लागत जुटाने में सीधे मददगार साबित होगी।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
Q1. उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों को कितनी फसल सहायता राशि जारी की है?
उत्तर: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित 9,18,091 किसानों के लिए 493 करोड़ रुपये की कृषि निवेश अनुदान राशि जारी की है।
Q2. यह सहायता राशि किसानों तक किस माध्यम से पहुंचाई गई है?
उत्तर: यह पूरी राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से बिना किसी बिचौलिए के सीधे किसानों के आधार से जुड़े बैंक खातों में हस्तांतरित की गई है।
Q3. यह राहत किस अवधि में हुए नुकसान के लिए दी गई है?
उत्तर: यह सहायता 1 अप्रैल से 9 अक्टूबर के दौरान प्रदेश में आई बाढ़, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि और चक्रवाती तूफान से हुए फसल नुकसान के लिए दी गई है।
Q4. चालू मानसून सत्र में उत्तर प्रदेश सरकार ने कुल कितनी राहत दी है?
उत्तर: चालू मानसून सत्र के दौरान राज्य सरकार द्वारा आपदा प्रभावित किसानों और परिवारों को कुल मिलाकर लगभग 1,000 करोड़ रुपये की समग्र वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है।
Q5. किसान अपने खाते में मुआवजा राशि की जांच कैसे कर सकते हैं?
उत्तर: किसान अपने बैंक खाते के एसएमएस, पासबुक एंट्री या बैंक शाखा में जाकर अपने आधार लिंक खाते में डीबीटी भुगतान की स्थिति देख सकते हैं।
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