मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव से भारत की गेहूं निर्यात योजनाओं में बाधा आ सकती है, ठीक उसी समय जब रिकॉर्ड तोड़ गेहूं की फसल बाजार में आ रही है। माल ढुलाई दरों में उतार-चढ़ाव और जहाजरानी में बाधाओं के कारण निर्यातक अनुबंधों पर हस्ताक्षर करने में सावधानी बरत रहे हैं। हालांकि वैश्विक गेहूं की कीमतें बढ़ रही हैं, लेकिन रसद संबंधी अनिश्चितता भारत की निर्यात विस्तार क्षमता को सीमित कर सकती है, खासकर दूरस्थ बाजारों में।
अमेरिका और इज़राइल द्वारा ईरान पर किए गए हमलों के बाद होर्मुज़ जलडमरूमध्य में व्यवधान से ऊर्जा, उर्वरक और कृषि व्यापार की वैश्विक लागत बढ़ सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि तुर्की अपने बंदरगाहों और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क का उपयोग करके आपूर्ति को स्थिर करने में मदद कर सकता है, जैसा कि उसने काला सागर अनाज गलियारे में किया है।
फरवरी 2026 में मिस्र का गेहूं आयात पिछले वर्ष की तुलना में 13 प्रतिशत घटकर लगभग 13 लाख टन रह गया, जिसमें रूस शीर्ष आपूर्तिकर्ता बना रहा। माल ढुलाई लागत में वृद्धि और मिस्र पाउंड के कमजोर होने से घरेलू गेहूं की कीमतें बढ़ गई हैं, जबकि मध्य पूर्व में भू-राजनीतिक तनाव के कारण रसद लागत बढ़ रही है और आयातकों के लिए अनिश्चितता पैदा हो रही है।
ईरान संघर्ष के दूसरे सप्ताह में प्रवेश करने के साथ ही माल ढुलाई दरें बढ़ रही हैं, जिससे वैश्विक अनाज और तिलहन व्यापार के लिए परिवहन लागत में वृद्धि हो रही है। हालांकि फिलहाल वस्तुओं की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं, लेकिन व्यवधानों के कारण भारतीय बासमती चावल की खेप में पहले ही देरी हो चुकी है। विश्लेषकों का कहना है कि लंबे समय तक तनाव बने रहने से रसद लागत बढ़ सकती है, उर्वरक आपूर्ति बाधित हो सकती है और वैश्विक खाद्य प्रणालियों पर दबाव पड़ सकता है।
भारत में 2025-26 फसल वर्ष के लिए गेहूं का उत्पादन लगभग 12 करोड़ टन तक पहुंचने की उम्मीद है, जो सरकार के लक्ष्य से थोड़ा अधिक है। इसका कारण अधिक रकबा और अनुकूल मौसम है। हालांकि, कुछ क्षेत्रों में देर से बोई गई फसलों को मौसम के अंतिम चरण में बढ़ते तापमान के कारण उपज में कमी का सामना करना पड़ सकता है।
अल्जीरिया की सरकारी खरीददार कंपनी ओएआईसी ने मोस्तागनेम और टेनेस बंदरगाहों पर डिलीवरी के लिए कम से कम 50,000 टन पिसाई गेहूं खरीदने के लिए निविदा जारी की है। बोलियां 11 मार्च को बंद हो गई, और शिपमेंट अप्रैल से जून के बीच निर्धारित हैं, जबकि दक्षिण अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया से आपूर्ति के लिए डिलीवरी में एक अतिरिक्त महीने का समय मिलेगा।
तुर्की की अनाज एजेंसी 13 मार्च को 175,000 टन चारा जौ और 16 मार्च को 280,000 टन चारा मक्का खरीदने के लिए अंतरराष्ट्रीय निविदाएं आयोजित करेगी। शिपमेंट मार्च के अंत से अप्रैल के मध्य तक कई तुर्की बंदरगाहों पर निर्धारित हैं, और निविदा के लिए केवल आयातित मक्का ही पात्र होगा।
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