घरेलू उत्पादन में कमी को देखते हुए केंद्र सरकार ने उड़द दाल के शुल्क मुक्त आयात की अवधि बढ़ाकर 31 मार्च 2026 कर दी है। इससे पहले यह छूट 31 मार्च 2025 तक थी। सरकार के इस फैसले से उड़द की उपलब्धता बढ़ेगी और बाजार में कीमतों को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा जारी अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है।
उड़द के शुल्क मुक्त आयात की नीति अब 31 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगी। सरकार के इस फैसले का उद्देश्य घरेलू बाजार में दलहन की कीमतों को नियंत्रित रखना और उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करना है। आपको बता दें कि चालू वित्त वर्ष 2024 से 25 के अप्रैल से नवंबर की अवधि के बीच भारत का कुल उड़द आयात 60.11 करोड़ अमेरिकी डॉलर का रहा।
जिसमें से 54.9 करोड़ डॉलर का आयात अकेले म्यांमार से हुआ। भारत म्यांमार के अलावा सिंगापुर, थाईलैंड और ब्राजील से भी उड़द का आयात करता है। गौरतलब है कि भारत न केवल दुनिया में उड़द का सबसे बड़ा उत्पादक है, बल्कि इसका सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। देश में मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु और महाराष्ट्र उड़द के प्रमुख उत्पादक के अग्रिणी राज्य है।
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