2035 तक उत्तर भारत में 75% गिर सकती है चावल पैदावार, क्या पूर्व बनेगा नया ‘अन्नदाता’?

नए शोध में चेतावनी दी गई है कि बढ़ती गर्मी और प्रदूषण के कारण पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में चावल की पैदावार 2035 तक 75 प्रतिशत तक गिर सकती है, जबकि पश्चिम बंगाल में यह स्थिर रह सकती है- जिससे उत्पादन पूर्व की ओर स्थानांतरित हो जाएगा और खाद्य सुरक्षा, कीमतों और खरीद प्रणालियों को लेकर चिंताएं बढ़ जाएंगी।

अमेरिकी कृषि विभाग का अनुमान है कि आपूर्ति में कमी और बढ़ती मांग के चलते फिलीपींस में चावल का आयात 2026-27 में 15.9 प्रतिशत बढ़कर 51 लाख टन हो जाएगा। उत्पादन में मामूली वृद्धि के बावजूद, बढ़ती लागत और स्टॉक को फिर से बढ़ाने की आवश्यकता के चलते देश को कीमतों को स्थिर रखने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आयात पर निर्भर रहना पड़ेगा।

शिवराज सिंह चौहान ने हरियाणा, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में पीएसएस (पीएसएस) के तहत दालों और तिलहनों की रिकॉर्ड एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य खरीद को मंजूरी दी, जिसमें चना, सरसों, मसूर और कुसुम शामिल हैं। इस कदम का उद्देश्य उचित मूल्य सुनिश्चित करना, मजबूरी में बिक्री को रोकना, किसानों की आय बढ़ाना और भारत की खाद्य एवं पोषण सुरक्षा को मजबूत करना है।

श्रीलंका ने सीमित मात्रा में चावल आयात को मंजूरी दे दी है, जिससे व्यापारियों को सांबा जैसी किस्मों का आयात करने की अनुमति मिल गई है, ताकि घरेलू कमी को दूर किया जा सके। इस कदम का उद्देश्य आपूर्ति और कीमतों को स्थिर करना है, और आयात कोटा सीमित करके नियंत्रित बाजार हस्तक्षेप सुनिश्चित करना है, साथ ही तत्काल मांग की कमी को भी पूरा करना है।

थाईलैंड के चावल निर्यात पर लॉजिस्टिक्स लागत में वृद्धि और मध्य पूर्व में व्यवधानों का दबाव पड़ रहा है, जिससे प्रमुख खरीदार इराक प्रभावित हो रहा है। वहीं, भारत के विशाल भंडार वैश्विक कीमतों को स्थिर बनाए हुए हैं, हालांकि शिपमेंट में देरी और माल ढुलाई लागत में वृद्धि से व्यापार प्रवाह और निर्यातकों के लाभ पर दबाव बना हुआ है।

यह भी पढ़े: भारत में MSP पर गेहूं खरीद की बंपर शुरुआत, तो विदेशों में गहराया परिवहन और ऊर्जा संकट