राज्य के गहराते जल संकट से निपटने और धान की फसल पर किसानों की निर्भरता कम करने के लिए पंजाब सरकार ने अपनी ‘खरीफ मक्का प्रोत्साहन योजना’ का न केवल विस्तार किया है, बल्कि इसे और भी आकर्षक बनाया है। अब यह योजना 2026-27 सीजन के दौरान 6 के बजाय कुल 16 जिलों में लागू की जाएगी। कृषि मंत्री गुरमीत सिंह का कहना है कि पिछले साल के पायलट प्रोजेक्ट को मिले शानदार रिस्पॉन्स के बाद यह फैसला लिया गया है।
इस योजना के तहत मक्का उगाने वाले किसानों को प्रति हेक्टेयर 17,500 रुपये का भारी प्रोत्साहन दिया जाएगा। इस राशि का वितरण भी बहुत व्यवस्थित तरीके से तय किया गया है। शुरुआत में इनपुट बिल जमा करने पर किसानों को 4,500 रुपये मिलेंगे, जबकि शेष 13,000 रुपये की राशि फसल के जियो-टैग्ड सत्यापन के बाद दो किश्तों में सीधे बैंक खातों में भेजी जाएगी।
सरकार ने इस सीजन के लिए करीब 20,000 हेक्टेयर क्षेत्र में मक्का की बुवाई का लक्ष्य रखा है। इसमें अमृतसर, लुधियाना, पटियाला और संगरूर जैसे वे प्रमुख जिले शामिल हैं जहाँ धान की खेती के कारण पानी का स्तर काफी नीचे जा चुका है। पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए पंजीकरण से लेकर भुगतान तक का सिस्टम पूरी तरह डिजिटल कर दिया गया है। किसानों को इसके लिए ‘उन्नत किसान पोर्टल’ के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
इस योजना का लाभ लेने के लिए एक मुख्य शर्त यह है कि किसान को यह प्रमाणित करना होगा कि उसने पिछले सीजन में अपने खेत में धान की खेती की थी। आवेदन के बाद जुलाई और अगस्त के बीच दो अलग-अलग चरणों में खेतों का वेरिफिकेशन किया जाएगा। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसान वास्तव में मक्का उगा रहे हैं और फसल की स्थिति कैसी है। इसी ग्राउंड रिपोर्ट के आधार पर प्रोत्साहन राशि की अगली किश्तें जारी की जाएंगी।
यह पहल पंजाब की उस व्यापक नीति का हिस्सा है जिसका उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर उपयोग और किसानों की आय में स्थिरता लाना है। मक्का जैसी फसलें न केवल कम पानी लेती हैं, बल्कि मिट्टी की सेहत के लिए भी अच्छी मानी जाती हैं। हालांकि, जानकारों का मानना है कि इस योजना की असली सफलता इस बात पर टिकी होगी कि सरकार किसानों को बाजार में मक्का का उचित दाम दिलाने और कटाई के बाद के प्रबंधन में कितनी मदद कर पाती है।
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