भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कृषि है, और जब भी बजट या नई सरकारी घोषणाएं आती हैं, तो सबकी नजरें खेती की ओर मुड़ जाती हैं। हालिया घोषणाओं में सरकार ने दो चीजों पर सबसे ज्यादा जोर दिया है: Agri-Infrastructure और RKVY यानी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के आवंटन में बढ़ोतरी।
पीएम-आरकेवीवाई के लिए ₹8,550 करोड़ बजट
केंद्रीय बजट 2026-27 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना यानी पीएम-आरकेवीवाई के लिए 8,550 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। यह राशि पिछले वर्ष के 8,500 करोड़ रुपये के मुकाबले थोडी ज्यादा है।
अवसंरचना और कृषि उद्यमिता पर जोर
प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का उद्देश्य कृषि और संबद्ध क्षेत्रों का समावेशी तथा एकीकृत विकास सुनिश्चित करना है। इसके तहत फसल की कटाई के पहले एवं बाद की अवसंरचना को मजबूत करने, कृषि उद्यमिता को बढ़ावा देने, नवाचार को प्रोत्साहित करने और कृषि उत्पादों में मूल्य संवर्धन को बढ़ाने पर विशेष जोर दिया जाता है।
फंड का परिणामोन्मुख और समयबद्ध उपयोग
विशेषज्ञों का मानना है कि भले ही आवंटन में वृद्धि सीमित हो, लेकिन यदि राज्यों द्वारा धन का परिणामोन्मुख और समयबद्ध उपयोग सुनिश्चित किया जाता है, तो यह योजना कृषि उत्पादकता, ग्रामीण रोजगार और आपूर्ति शृंखला दक्षता में उल्लेखनीय सुधार ला सकती है।
प्रतिस्पर्धी और बाजार-उन्मुख खेती का विज़न
सरकार का फोकस अब केवल उत्पादन बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि कृषि को प्रतिस्पर्धी, तकनीक-समर्थ और बाजार-उन्मुख बनाने पर केंद्रित है, जिसमें पीएम-आरकेवीवाई एक प्रमुख साधन के रूप में देखा जा रहा है।
पीएम-आरकेवीवाई से जुड़ी 3 सबसे जरूरी बातें
फसल कटाई के बाद के नुकसान पर रोक: योजना का मुख्य उद्देश्य खेतों से लेकर मंडियों तक ऐसा ढांचा तैयार करना है जिससे फल, सब्जी और अनाजों की कटाई के बाद होने वाली 15 से 20 प्रतिशत बर्बादी को न्यूनतम किया जा सके।
मूल्य संवर्धन (Value Addition) से आमदनी दोगुनी: केवल कच्ची उपज बेचने के बजाय किसान समूह (FPO) और युवा उद्यमी ग्रेडिंग, पैकेजिंग और प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाकर अपनी उपज का दोगुना भाव पा सकते हैं।
राज्यों द्वारा समय पर बजट का उपयोग अनिवार्य: बजट की सार्थकता तभी है जब राज्य सरकारें आवंटित ₹8,550 करोड़ को कागजों में अटकाने के बजाय समय रहते स्वीकृत प्रोजेक्ट्स और किसान कल्याण में लगाएं।
निष्कर्ष: केंद्रीय बजट में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (PM-RKVY) के तहत ₹8,550 करोड़ का प्रावधान यह दर्शाता है कि सरकार भारतीय कृषि को अब केवल निर्वाह खेती के बजाय एक आधुनिक, प्रतिस्पर्धी और तकनीकी रूप से सक्षम व्यवसाय के रूप में स्थापित करना चाहती है।
फसल की बर्बादी रोकने के लिए कटाई उपरांत बुनियादी ढांचे का विकास, एग्री-स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन और मूल्य संवर्धन की यह रणनीति सही मायनों में ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर बना सकती है। बशर्ते राज्य सरकारें और स्थानीय प्रशासन इस भारी-भरकम राशि का परिणामोन्मुख और पारदर्शी उपयोग सुनिश्चित करें, ताकि इसका सीधा लाभ खेत की मेड़ पर खड़े किसान तक पहुंच सके।
अस्वीकरण: यह लेख Anil Kumar Prasad द्वारा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय तथा केंद्रीय बजट के आधिकारिक प्रावधानों के आधार पर सूचनात्मक उद्देश्य से लिखा गया है। योजना के नियम, पात्रता और वित्तीय सहायता की प्रक्रिया समय-समय पर बदल सकती है, इसलिए प्रोजेक्ट आवेदन से पहले आधिकारिक सरकारी पोर्टल या जिला कृषि कार्यालय से पुष्टि अवश्य करें।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
Q1. केंद्रीय बजट में पीएम-आरकेवीवाई (PM-RKVY) के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है?
उत्तर: केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए ₹8,550 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जो पिछले वर्ष के ₹8,500 करोड़ से अधिक है।
Q2. प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?
उत्तर: इसका मुख्य उद्देश्य कृषि और संबद्ध क्षेत्रों का समग्र विकास करना, फसल कटाई के पहले और बाद के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, कृषि उद्यमिता को बढ़ावा देना और मूल्य संवर्धन करना है।
Q3. क्या इस योजना से कृषि स्टार्टअप्स और युवाओं को भी लाभ मिलेगा?
उत्तर: हाँ, योजना के तहत कृषि क्षेत्र में नवाचार (Innovation), खाद्य प्रसंस्करण और एग्री-स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष वित्तीय सहायता का प्रावधान है।
Q4. कृषि अवसंरचना (Agri-Infrastructure) मजबूत होने से किसानों को क्या फायदा होगा?
उत्तर: गांव स्तर पर गोदाम, कोल्ड स्टोरेज और प्राथमिक प्रोसेसिंग केंद्र बनने से फसल खराब नहीं होगी और किसान सही समय पर उचित भाव देखकर अपनी उपज बेच सकेंगे।
Q5. विशेषज्ञों के अनुसार इस योजना की सफलता किस बात पर निर्भर करेगी?
उत्तर: विशेषज्ञों के अनुसार योजना की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि राज्य सरकारें आवंटित बजट का समयबद्ध, पारदर्शी और परिणामोन्मुख उपयोग धरातल पर सुनिश्चित करें।
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