चार महीने के अंतराल के बाद, फिलीपींस ने अपने सबसे बड़े आपूर्तिकर्ता वियतनाम से चावल का आयात फिर से शुरू कर दिया है। 2026 में आयात 36 लाख टन रहने का अनुमान है, जिसमें वियतनाम की आपूर्ति 80 प्रतिशत तक होगी। 15 प्रतिशत का शुल्क अभी भी लागू है, जबकि सख्त पौध संरक्षण नियमों और बंदरगाह नियंत्रणों के माध्यम से आयात की मात्रा को नियंत्रित किया जा रहा है।
केंद्र सरकार ने लोकसभा को बताया कि पंजाब में दो वर्षों में 124.66 लाख मीट्रिक टन गेहूं और 173.59 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद हुई। सीधे बैंक भुगतान और आधार लिंकिंग के माध्यम से एमएसपी प्रक्रिया में सुधार हुआ। 2026-27 के लिए गेहूं का एमएसपी 6.6 प्रतिशत बढ़ाकर 2,585 रुपय प्रति क्विंटल कर दिया गया है, जिससे किसानों को अच्छा मुनाफा मिलेगा।
पाकिस्तान की चावल निर्यात आय दो वर्षों में 47 प्रतिशत गिर गई, जो वित्त वर्ष 2023-24 में 3.88 अरब डॉलर से घटकर वित्त वर्ष 2025-26 की पहली छमाही में 1.8 अरब डॉलर से भी कम हो गई। वैश्विक मांग में कमजोरी, लागत में वृद्धि, रुपय की मजबूती और भारत से बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण निर्यात की मात्रा में भारी गिरावट आई।
पंजाब में अनाज भंडारण की भारी कमी के कारण चावल मिल मालिक पड़ोसी राज्यों में चावल की आपूर्ति कर रहे हैं, जहां से वे FCI से खरीदेंगे। गोदाम लगभग भरे होने और माल की ढुलाई में देरी के चलते 10 से 15 प्रतिशत चावल बाहर जा रहा है, जिससे लागत बढ़ रही है, स्थानीय आपूर्ति धीमी हो रही है और राज्य की धान छीलने की प्रणाली बाधित हो रही है।
हरियाणा के चावल मिल मालिकों ने चेतावनी दी है कि फोर्टिफाइड चावल (एफआरके) की आपूर्ति में देरी से एफसीआई को कस्टम मिल्ड चावल की डिलीवरी बाधित हो सकती है। केवल चार अनुमोदित आपूर्तिकर्ताओं और सैंपलिंग लंबित होने के कारण, मिलिंग धीमी हो गई है, समय सीमा खतरे में है, और मिल मालिक जुर्माने, गुणवत्ता में कमी और संभावित कालाबाजारी से डर रहे हैं।
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