ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र सरकार पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को दी जाने वाली सालाना सहायता राशि को 6,000 रुपए से बढ़ाकर 8,000 रुपए करने पर विचार विमर्श कर रही हैं। केंद्र सरकार लोकसभा चुनाव से पहले 2024 के लिए निर्धारित अंतरिम बजट में पहले यह अहम फैसला ले सकती है।
केंद्र द्वारा अगर किसान सम्मान निधि योजना के तहत सहायता राशि में बढ़ोतरी का फैसला किया जाता है, तो योजना के कार्यान्वयन के लिए बजट में 20,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त आवंटन की आवश्यकता होगी। सरकार द्वारा इस योजना को शुरू करने का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना और उन्हें कृषि कार्यों में प्रोत्साहित करना है।
योजना के तहत दी जाने वाली सहायता राशि किसानों को अपने खेतों में आवश्यक निवेश करने, फसलों की कटाई और भंडारण के दौरान होने वाले खर्चों को पूरा करने और कृषि उत्पादों को बेचने के दौरान होने वाले नुकसान को कम करने में मदद करती है। सरकार ने इस मांग पर अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन यह संभव है कि वह इस पर विचार कर रही हो।
सरकार को किसानों की मांगों को ध्यान में रखते हुए इस योजना के तहत सहायता राशि बढ़ाने पर विचार करना चाहिए। पीएम किसान योजना में राशि बढ़ाने से किसानों को आर्थिक रूप से मदद मिलेगी। इससे उन्हें अपने खेतों में बेहतर तरीके से खेती करने में मदद मिलेगी। इससे किसानों की आय में वृद्धि होगी और वे अपने परिवारों का बेहतर तरीके से पालन-पोषण कर सकेंगे।
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