भारत में कृषि क्षेत्र निरंतर विकास की ओर अग्रसर है। इस नए साल से किसानों को काफी उम्मीदें हैं। पिछला वर्ष कृषि क्षेत्र के लिए शुभ रहा है, कई नई योजनाएं शुरू की गई हैं जिनका लाभ किसानों को मिल रहा है। कृषि क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण वर्ष होगा। सरकार द्वारा की जा रही पहलों से किसानों की आय में वृद्धि होने और कृषि क्षेत्र के विकास में तेजी आने की उम्मीद है।
20 लाख किसानों को क्रेडिट कार्ड का तोहफा: किसानों को आर्थिक सहायता के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई है। यह देश की सबसे कम ब्याज वाली लोन योजना है। इस योजना के तहत किसानों को कम समय के लिए लोन मिलता है, जिससे किसान अचानक आने वाली वित्तीय जरूरतों को पूरा कर सकते हैं।
कृषि में ड्रोन तकनीक को बढ़ावा: इस वर्ष कृषि क्षेत्र में ड्रोन को बढ़ावा देने का भी उत्साह रहेगा। सरकार कृषि क्षेत्र में ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है, ताकि कृषि क्षेत्र में आधुनिक मशीनरी का उपयोग बढ़ाया जा सके, खेती की लागत कम की जा सके और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की स्थिति में सुधार किया जा सके।
मोटे अनाज को बढ़ावा: भारत विश्व के खाद्यान्न उत्पादन में विश्व गुरु के रूप में अपनी पहचान बनायेगा। इस योजना के तहत लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने श्री अन्ना को विशेष महत्व दिया है।
कृषि मंत्रालय का नाम बदला गया: किसानों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए पिछले सात दशक पुराने कृषि मंत्रालय का नाम बदलकर “कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय” कर दिया गया है। नाम बदलने के पीछे सरकार की सोच यह है कि इससे कृषि क्षेत्र के समग्र विकास में मदद मिलेगी।
बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर खोलने का निर्णय: प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 10 हजार बायो-इनपुट संसाधन केंद्र खोले जा रहे हैं। बायो-इनपुट रिसोर्स सेंटर खोलने का निर्णय पिछले वर्ष एक महत्वपूर्ण कदम था। ये केंद्र किसानों को प्राकृतिक कृषि पद्धतियों के लिए आवश्यक जैव-संसाधनों तक आसान पहुंच प्राप्त करने में मदद करते हैं।
एमएसपी में बढ़ोतरी: यह एक बड़ी शिकायत थी कि किसानों को उनकी उपज का उचित दाम नहीं मिल रहा है। वर्ष 2023 में, केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए रबी फसलों के एमएसपी में सुधार किया है, इससे उत्पादक किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित होगा।
जैविक खेती को बढ़ावा: हाल ही में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए बायस कृषि विकास योजना पर विशेष जोर दिया गया है। बिहार कृषि विकास योजना के तहत सरकार तय करेगी कि जैविक खेती के लिए तीन साल तक प्रति हेक्टेयर 50 हजार रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी।
किसानों को ऋण सुविधा: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में कृषि क्षेत्र के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। सरकार ने किसानों को 20 लाख करोड़ रुपये तक कर्ज देने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि इस कार्य से किसानों को खेती की योजना बनाने, बीमा कराने, ऋण लेने, बाजार की जानकारी जानने, स्टार्टअप और कृषि आधारित उद्योगों तक पहुंचने में मदद मिलेगी।
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