खबरों के मुताबिक चालू वित्त वर्ष में दालों की सरकारी खरीद बढ़ने की पूरी संभावना है। इसके अलावा देश में मांग को पूरा करने के लिए वित्त वर्ष 2023-24 में दालों का आयात बढ़कर 30 लाख टन हो सकता है, जो कि पिछले वित्त वर्ष के 2.29 करोड़ टन से लगभग 31 फीसदी ज्यादा है। एक विशेषज्ञ के अनुसार, जलवायु परिवर्तन और अनियमित वर्षा के कारण घरेलू दालों का उत्पादन कम हो रहा है।
जिसके कारण दालों की कीमत बढ़ रही है। ऐसे में कीमतों पर काबू पाने के लिए विदेशों से ऊंचे स्तर पर दालों का आयात किया जा रहा है।केंद्र सरकार ने दालों की कीमत पर काबू पाने की पूरी कोशिश की है। सरकार ने मसूर, अरहर और उड़द दाल के आयात पर मुफ्त आयात शुल्क 2025 तक बढ़ा दिया है।
लगभग 30 लाख टन दालों का आयात
इंडिया प्लेस एंड ग्रेन्स एसोसिएशन (आईपीजीए) के अध्यक्ष ने कहा कि पिछले साल देश में चने का उत्पादन बेहतर हुआ था, जबकि इस खरीफ में मूंग का उत्पादन उत्साहजनक नहीं है क्योंकि राजस्थान में सूखे के कारण फसल प्रभावित हुई है। उन्होंने बताया कि हम इस वित्त वर्ष में लगभग 30 लाख टन दालों का आयात करेंगे।
सरकार को उम्मीद है कि इन दालों की सरकारी खरीद बढ़ने से किसानों को बेहतर कीमत मिलेगी और उनकी आय में भी बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा, यह दालों की कीमतों को नियंत्रित करने में भी मददगार होगा। सरकार द्वारा दालों की सरकारी खरीद बढ़ाने का फैसला किसानों के लिए एक अच्छा कदम है। इससे किसानों को बेहतर कीमत मिलेगी और उनकी आय में भी बढ़ोतरी होगी।
यह भी पढ़े: आवक बढ़ने से तुअर की कीमतों में आई गिरावट
जागरूक रहिए व नुकसान से बचिए और अन्य लोगों के जागरूकता के लिए साझा करें एवं कृषि जागृति, स्वास्थ्य सामग्री, सरकारी योजनाएं, कृषि तकनीक, व्यवसायिक एवं जैविक खेती संबंधित जानकारियां प्राप्त करने के लिए कृषि जागृति चलो गांव की ओर के WhatsApp Group से जुड़े रहे या कृषि संबंधित किसी भी समस्या के जैविक समाधान के लिए हमे WhatsApp करें। धन्यवाद
