असम के वित्त मंत्री अजंता नियोग ने 2025-26 का राज्य बजट पेश करते हुए कृषि क्षेत्र के लिए कई अहम घोषणाएं की। इस बजट में धान और मक्का किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य से अतिरिक्त 250 रुपए प्रति क्विंटल और सरसों किसानों को 500 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देने का ऐलान किया गया है।
असम के कृषि मंत्री अतुल बोरा ने कहां कि असम में बड़े पैमाने पर सरसों की खेती होती है, लेकिन ज्यादा नमी के कारण किसानों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इस चुनौती से निपटने के लिए सरकार ने कई योजनाएं बनाई हैं। इसके साथ ही, हम पाम ऑयल उत्पादन पर भी ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, क्योंकि असम अभी तक तेल उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं है।
उन्होंने यह भी बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने सरसों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तंत्र को मजबूत करने के लिए विशेष फंड आवंटित किया है। इससे किसानों को उनकी फसल के लिए बेहतर दाम मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। असम सरकार ने बजट में 500 उत्कृष्ट किसान उत्पादक संगठनों यानी एफपीओ को 10-10 लाख रुपए देने की घोषणा भी की है।
अतुल बोरा ने बताया कि राज्य में किसान उत्पादक संगठनों की संख्या अभी अपेक्षाकृत कम है, शायद 700 रुपए भी नहीं। इसलिए सर्वश्रेष्ठ 500 एफपीओ को चुनना कठिन नहीं होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि चयन में उन किसान उत्पादक संगठनों को प्राथमिकता दी जाएगी, जो अपनी स्थापना के बाद से लगातार सक्रिय हैं।
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