प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना यानी पीएमजीकेएवाई को अगले पांच साल के लिए आगे बढ़ाने को अपनी मंजूरी प्रदान की है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले के अनुसार इस योजना के तहत केंद्र सरकार 1 जनवरी, 2024 से पांच वर्ष की अवधि के लिए लगभग 81.35 करोड़ लाभार्थियों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराएगी। सरकार लक्षित आबादी को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए अगले पांच वर्षों की अवधि के दौरान खाद्य सब्सिडी के रूप में लगभग 11.80 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी।
केंद्र सरकार द्वारा जारी आधिकारिक बयान में कहां गया है कि यह एक ऐतिहासिक निर्णय है, जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को विश्व की सबसे बड़ी सामाजिक कल्याण योजनाओं में शामिल करता है। देश के करोड़ों व्यक्तियों के लिए भोजन और पोषक संबंधी सुरक्षा सुनिश्चित करना इस योजना का उद्देश्य है। इस योजना के विस्तार को लेकर विपक्षी दलों ने सरकार पर चुनावी रणनीति अपनाने का आरोप लगाया है।
कांग्रेस ने कहा कि यह योजना केवल चुनावी लाभ के लिए शुरू की गई है और इसका कोई दीर्घकालिक लाभ नहीं होगा। हालांकि, सरकार ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि यह योजना गरीबों के कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। इस योजना का उद्देश्य देश के गरीब परिवारों को भोजन की सुरक्षा प्रदान करना है। यह योजना कोविड-19 महामारी के दौरान शुरू की गई थी और इसे अब भी जारी रखा जा रहा है।
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