केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों और कृषि निर्यातकों के लिए सरकार की अटूट प्रतिबद्धता को एक बार फिर दोहराया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कृषि क्षेत्र की कुछ चुनौतियों का समाधान तत्काल नीतिगत फैसलों से संभव है, जबकि अन्य के लिए दीर्घकालिक वैज्ञानिक अनुसंधान की आवश्यकता होगी।
लखनऊ में आयोजित होने वाले “फ्रूट होराइजन 2026” कार्यक्रम से पहले निर्यातकों के साथ चर्चा करते हुए मंत्री ने इस मिशन के लक्ष्यों को साझा किया। इस पहल का मुख्य उद्देश्य देश में फल उत्पादन की गुणवत्ता सुधारना, प्रसंस्करण (प्रोसेसिंग) को बढ़ावा देना और निर्यात को वैश्विक स्तर पर नई गति देना है।
यह दो दिवसीय महत्वपूर्ण कार्यक्रम केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, रहमानखेड़ा में आयोजित किया जा रहा है। यहाँ वैज्ञानिक, किसान उत्पादक संगठन (FPO), निर्यातक और स्वयं सहायता समूह एक ही मंच पर जुट रहे हैं। इस समन्वय का उद्देश्य बागवानी क्षेत्र की कमियों को दूर कर इसे अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाना है।
शिवराज सिंह चौहान ने इस बात पर जोर दिया कि केवल पारंपरिक खेती से काम नहीं चलेगा। अब हमें नवाचार, वैज्ञानिक खेती और वैल्यू एडिशन की ओर मुड़ना होगा। जब तक हमारे उत्पाद की गुणवत्ता विश्व स्तर की नहीं होगी, तब तक हम अंतरराष्ट्रीय बाजार में अपनी धाक नहीं जमा पाएंगे।
अधिकारियों के अनुसार, यह कार्यक्रम निर्यातकों और उत्पादकों के बीच की दूरी को कम करने का काम करेगा। एकीकृत वैल्यू चेन के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसान के खेत से निकला फल सही समय पर और सही गुणवत्ता के साथ विदेशी बाजारों तक पहुंचे।
यह आयोजन ऐसे समय में हो रहा है जब भारत उच्च मूल्य वाले बागवानी उत्पादों के लिए नए विदेशी बाजार तलाशने पर खास ध्यान दे रहा है। सरकार का मानना है कि मजबूत बाजार संपर्क और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए भारतीय बागवानी क्षेत्र को वैश्विक व्यापार का केंद्र बनाया जा सकता है।
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