बिहार के उपमुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने इस साल बिहार का 3 लाख 16 हजार 895 करोड़ का बजट पेश किया। इस बजट में खेती किसानी को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं, जिससे राज्य के किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने घोषणा किया कि प्रदेश के सभी प्रखंडों में कोल्ड स्टोरेज का निर्माण किया जाएगा।
इससे किसानों को अपनी उपज को लंबे समय तक सुरक्षित रखने और उचित मूल्य मिलने तक स्टोर करने की सुविधा मिलेगी। सरकार ने राज्य में बाजार समितियों की स्थापना के लिए 1289 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इससे किसानों को बेहतर बाजार सुविधा मिलेगी और उन्हें अपनी उपज का उचित दाम भी प्राप्त होगा।
सरकार ने ऐलान किया है कि धान की तरह अब अरहर दाल और मूंग भी न्यूनतम समर्थन मूल्य यानि एमएसपी पर खरीदी जाएगी। साथ ही सब्जियों की उचित मूल्य पर बिक्री के लिए तरकारी सुधा नामक आउटलेट खोले जाएंगे। ये आउटलेट राज्य के सभी सब डिविजन और ब्लॉक स्तर पर स्थापित किए जाएंगे, जिससे किसानों को उनकी सब्जियों का सही दाम मिल सकेगा और उपभोक्ताओं को भी उचित मूल्य पर ताजी सब्जियां उपलब्ध होंगी।
वित्त मंत्री ने कहां कि किसानों की आय बढ़ाने, पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करने, औद्योगिक विकास को गति देने और रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए बिहार में खाद्य प्रसंस्करण नीति 2025 लागू की जाएगी। इस नीति के तहत राज्य में खाद्य प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे किसानों को उनकी फसल का बेहतर मूल्य मिल सके।
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