छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रदेश के किसानों से उनके द्वारा उगाई गई धान का लगभग 95 प्रतिशत ही खरीदा गया है। किसानों को उनकी उपज के लिए 3,100 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर भुगतान किया गया छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा। नवीनतम आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, भारतीय खाद्य निगम ने राज्य की एजेंसियों के माध्यम से प्रदेश से लगभग 74 लाख टन चावल की खरीद की है। जबकि कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार फसल वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य में 78.22 लाख टन धान का उत्पादन हुआ है।
आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा मौजूदा विपणन सीजन में धान के लिए 2,183 रुपए प्रति क्विंटल का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। हालांकि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा धान उत्पादक किसानों को 917 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस को दिया गया है। इस बोनस के चलते किसानों को उनकी फसल के लिए 3,100 रुपए प्रति क्विंटल का भाव मिला है।
छत्तीसगढ़ सरकार किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार द्वारा धान की रिकॉर्ड खरीद किसानों के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। यह किसानों की आय में वृद्धि और कृषि क्षेत्र को मजबूत करने में मदद मिलेगी। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि धान की खरीद में कुछ चुनौतियां भी थीं, जैसे कि बारदानों की कमी और खरीद केंद्रों पर किसानों की लंबी कतारें।
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