राजस्थान सरकार ने प्रदेश में दलहन और तिलहन उत्पादन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए 135 करोड़ रुपये की योजना को हरी झंडी दे दी है। इस पहल से सीधे तौर पर राजस्थान के करीब 2 लाख 60 हजार किसानों को फायदा होगा।
कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने बताया कि ‘नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल’ के तहत मूंग, उड़द, सोयाबीन, सरसों और तिल जैसी फसलों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। किसानों को इन फसलों के प्रमाणित और गुणवत्तापूर्ण बीज निःशुल्क या भारी अनुदान पर दिए जाएंगे। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रदेशभर में 70 हजार ‘फसल प्रदर्शन’ आयोजित किए जाएंगे।
इन प्रदर्शनों के जरिए किसानों को नई कृषि पद्धतियों और बीजों के सही उपयोग के बारे में मौके पर ही जानकारी दी जाएगी। योजना पर होने वाला पूरा 135 करोड़ रुपये का खर्च केंद्र सरकार के नेशनल मिशन के तहत वहन किया जाएगा। कृषि विभाग ने जिला स्तर पर बीज वितरण और ट्रेनिंग के लिए जरूरी दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।
अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि बीजों का वितरण पूरी पारदर्शिता के साथ और समयबद्ध तरीके से किया जाए। इससे यह सुनिश्चित होगा कि मानसून की शुरुआत से पहले किसानों के हाथ में उन्नत बीज पहुँच सकें। राजस्थान की इस पहल से खाद्य तेलों के मामले में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और दलहनी फसलों के उत्पादन में राज्य की स्थिति और अधिक मजबूत होगी।
निष्कर्ष: राजस्थान सरकार द्वारा केंद्र सरकार के ‘नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल’ के तहत स्वीकृत 135 करोड़ रुपये की इस योजना से राज्य में दलहन और तिलहन के उत्पादन को बड़ा बढ़ावा मिलेगा।
पूरी तरह से केंद्र द्वारा वित्तपोषित इस पहल के जरिए लगभग 2 लाख 60 हजार किसानों को मुफ्त या भारी सब्सिडी पर उन्नत बीज मिलेंगे और 70 हजार फसल प्रदर्शनों के माध्यम से उन्हें आधुनिक खेती के तौर-तरीके सिखाए जाएंगे।
समयबद्ध और पारदर्शी क्रियान्वयन पर जोर देने वाली यह योजना न केवल किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगी, बल्कि देश को खाद्य तेलों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने और दलहन उत्पादन में राजस्थान के नेतृत्व को और सुदृढ़ करने में एक मील का पत्थर साबित होगी।
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