टमाटर की गिरती कीमतों को देखते हुए केंद्र सरकार ने कहां है कि वह सहकारी संस्था एनसीसीएफ के माध्यम से बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत मध्य प्रदेश में टमाटर के भंडारण और परिवहन लागत की भरपाई करेगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एनसीसीएफ के माध्यम से राज्य में टमाटर के लिए बाजार हस्तक्षेप योजना यानी एमआईएस के परिवहन घटक के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी है।
एनसीसीएफ इस योजना के तहत जल्द ही परिवहन संचालन की शुरुआत करेगा। बाजार हस्तक्षेप योजना का मुख्य उद्देश्य शीघ्र खराब होने वाले बागवानी और कृषि उत्पादकों को समर्थन देना है, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य यानि एमएसपी के दायरे में नहीं आते। यह योजना विशेष रूप से बंपर फसल के समय राज्य सरकारों के अनुरोध पर लागू की जाती है।
जब अत्यधिक उत्पादन के कारण कीमतों में गिरावट होती है। इस योजना के तहत होने वाले वित्तीय नुकसान का भार केंद्र और राज्य सरकारें समान रूप से उठाती हैं। एमआईएस पिछले कुछ सालों में विभिन्न राज्यों में सेब, लहसुन, संतरे, अनानास, प्याज और आलू जैसी शीघ्र खराब होने वाली वस्तुओं के बाजार को स्थिर रखने में कारगर साबित हुई है।
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