केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के ई-किसान उपज निधि सुविधा का शुभारंभ किया। इसकी मदद से किसान पंजीकृत गोदामों में रखी अपनी उपज के बदले ऋण ले सकेंगे। 4 मार्च 2024 को, खाद्य मंत्री पीयूष गोयल ने “ई-किसान उपज निधि” नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। यह पोर्टल किसानों को पंजीकृत गोदामों में रखी अपनी उपज के आधार पर ऋण प्राप्त करने में सक्षम बनाता है।
ई-किसान उपज निधि के बारे में विस्तार से बताते हुए मंत्री पीयूष गोयल ने कहां कि इस पहल से किसानों को किसी भी पंजीकृत डबल्यूडीआरए गोदाम में 6 महीने की अवधि के लिए 7 प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज पर ऋण मिल सकेगा। इस पहल से किसानों के लिए भंडारण व्यवस्था सुगम हो जायेगी और किसानों को उनकी उपज के लिए उचित मूल्य प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।
उन्होंने कहा कि किसानों को पहले गोदामों में अपनी उपज का भंडारण करने के लिए 3 प्रतिशत सुरक्षा जमा राशि का भुगतान करना पड़ता था। लेकिन अब एक प्रतिशत सुरक्षा जमा राशि के भुगतान करने की आवश्यकता होगी। पीयूष गोयल ने डबल्यूडीआरए से सहकारी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी गोदामों का मुक्त पंजीकरण प्रदान करने के एक प्रस्ताव की योजना बनाने का आग्रह भी किया। यह योजना किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। यह उन्हें अपनी उपज को बेहतर तरीके से प्रबंधित करने और अपनी आय में वृद्धि करने में मदद करेगा।
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