प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 50 हजार से ज्यादा गांवों में 65 लाख स्वामित्व संपत्ति कार्ड वितरित किए। उन्होंने इसे ग्रामीण भारत और अर्थव्यवस्था के लिए ऐतिहासिक कदम बताया।
प्रधानमंत्री ने कहा कि संपति कार्ड से लोगों को उनकी जमीन और घर का कानूनी प्रमाण मिलता है, जिससे विकास को गति मिलती है और गरीबी कम करने में मदद होती है। उन्होंने यह भी कहां की दुनिया भर में संपति अधिकारों की कमी एक बड़ी समस्या है, जो ओर इसे हल करना आर्थिक प्रगति के लिए अत्यंत आवश्यक है।
प्रधानमंत्री ने बताया कि संपति कार्ड के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं को गति मिलेगी और भूमि का स्पष्ट स्वामित्व होने से सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। यह योजना ग्रामीण भारत के लाखों परिवारों के जीवन स्तर में सुधार कर रही है।
स्वामित्व योजना के अंतर्गत ड्रोन सर्वे, जीआईएस और अन्य उन्नत तकनीकों का उपयोग कर भूमि के रिकॉड को डिजिटल रूप में तैयार किया जाता है। इसका उद्देश्य भूमि विवादों को कम करना ओर किसानों को बैंकों से ऋण प्राप्त करने में सहायता करना है। अब तक 3.17 लाख गावों में सर्वेक्षण पूरा हो चुका है और 1.53 लाख गावों के लिए 2.25 करोड़ से अधिक संपत्ति कार्ड तैयार किए गए हैं।
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