राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी ने राज्य विधानसभा में वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया, जिसमें किसानों के लिए कई अहम घोषणाएं की गई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को अब सालाना 9 हजार रुपए की सहायता दी जाएगी। इसमें 6 हजार रुपए केंद्र सरकार देगी और 3 हजार रुपए राज्य सरकार अपने हिस्से से देगी।
सरकार ने गेहूं खरीद पर बोनस बढ़ाकर 150 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। इसके अलावा, आगामी साल में पहली बार 35 लाख से ज्यादा किसानों को 25 हजार करोड़ रुपए का अल्पकालीन ब्याज मुक्त फसली ऋण उपलब्ध करवाने की योजना है, जिसके ब्याज अनुदान पर 768 खरीद रुपए खर्च होंगे। प्रदेश में 50 बाजार नए कृषि और 5 लाख घरेलू विद्युत कनेक्शन जारी करने की योजना है। वहीं स्वामित्व योजना के तहत 2 लाख परिवारों को नए पट्टे दिए जाएंगे और 25 हजार घुमंतू व अर्थ घुमंतू परिवारों को भी भूमि पट्टे दिए जाएंगे।
बजट में कृषि और पशुपालन क्षेत्र को मजबूत करने के लिए भी कई बड़े कदम उठाए गए हैं। राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना का विस्तार करते हुए 2.50 लाख गोपालक परिवारों को ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। इसके अलावा दीर्घकालीन सहकारी कृषि एवं अकृषि क्षेत्र के लिए 400 करोड़ रुपए के ऋण पर 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान की घोषणा की गई है।
मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत किसानों की संध्या दोगुनी करने का ऐलान किया गया है। साथ ही पशु आहार केंद्रों के विस्तार के लिए 540 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कृषि विकास योजना के तहत 1350 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा 2 हजार किसानों को ग्रीनहाउस, पॉली हाउस और मल्चिंग जैसे आधुनिक कृषि तकनीकों के लिए 225 करोड़ रुपए की सहायता दी जाएगी।
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