समर्थन मूल्य पर होने वाली सरकारी खरीद के लिए किसानों के पंजीयन 1 जनवरी से शुरू होंगे। सरकारी क्रय केंद्रों पर गेहूं बेचने के लिए किसानों को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। भारतीय खाद्य निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अशोक मीना ने कहा कि जहां तक बिहार और उत्तर प्रदेश का सवाल है, वहां चिंता की कोई बात नहीं है। क्योंकि क्षेत्र कवरेज पिछले वर्ष के समान ही है। उन्होंने कहा कि हमने 1 जनवरी से किसान पंजीकरण शुरू करने का फैसला किया है।
चालू रबी सीजन के लिए गेहूं का सामान्य औसत क्षेत्रफल 307.32 लाख हेक्टेयर आंका गया है जिसके सापेक्ष लगभग 92 प्रतिशत भाग में 15 दिसम्बर तक बिजाई की प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी। गेहूं खरीद की तैयारी पर विभिन्न राज्यों के साथ विचार-विमर्श करने हेतु अगले महीने वार्षिक बैठक बुलाई जा सकती है। सरकार को अगले रबी मार्केटिंग सीजन में विशाल मात्रा में गेहूं खरीदने की आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि उसके पास कम स्टॉक बचेगा।
समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी का लाभ उठाने के लिए किसानों को अपना रजिस्ट्रेशन समय पर करना चाहिए। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि से पहले ही रजिस्ट्रेशन करने से किसानों को गेहूं बेचने में आसानी होगी। रजिस्ट्रेशन के बाद, किसान को अपने रजिस्ट्रेशन की स्थिति की जांच करने के लिए “गेहूं खरीदी के लिए रजिस्ट्रेशन स्थिति जांच” लिंक पर क्लिक करना होगा। समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी के लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 28 फरवरी, 2023 है।
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