केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा उपायों और बिक्री को बढ़ावा देने के उद्देश्य से खुला बाजार बिक्री योजना यानी ओएमएसएस के तहत भारतीय खाद्य निगम यानि एससीआई ने चावल के आरक्षित मूल्य में 550 रुपए की कटौती की है। अब राज्य सरकारों और इंथेनॉल उत्पादक 2,250 रुपए प्रति क्विंटल की नई दर पर चावल खरीद सकेंगे, जो पहले 2,800 रुपए प्रति क्विंटल था।
खाद्य मंत्रालय के आदेश के अनुसार, राज्य सरकारें ओर राज्य संचालित निगम 12 लाख टन चावल खरीद सकते हैं, जबकि इथेनॉल डिस्टिलरी को 24 लाख टन तक खरीदने की अनुमति दी गई है। भारतीय खाद्य निगम यानि एससीआई इस संशोधित नीति को 30 जून 2025 तक लागू करेगा। निजी व्यापारी और सहकारी समितियां 2,800 रुपए प्रति क्विंटल पर चावल खरीना जारी रखेंगी।
जबकि केंद्रीय सहकारी समितियां, नेफेड, एनसीसीएफ और केंद्रीय भंडार, भारत ब्रांड के तहत चावल खरीदने के लिए 2,400 रुपए प्रति क्विंटल का भुगतान करेंगी। मंत्रालय ने निर्देश दिया कि 2024 से 25 के दौरान 110 करोड़ लीटर इथेनॉल उत्पादन के तीसरे चक्र में एफसीआई चावल का उपयोग किया जाए। साथ ही जहां संभव हो पुराने चावल के स्टॉक को प्राथमिकता देने के बारे में भी सूचित किया गया हैं।
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