मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश में उद्यानिकी फसलों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने के लिए पृथक उद्यानिकी उपज मंडियां बनाने की घोषणा की है। उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री नारायण सिंह कुशवाह की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई उद्यानिकी बोर्ड की बैठक में इस योजना पर विचार विमर्श हुआ। मंत्री कुशवाह ने बताया कि किसानों को उनकी उद्यानिकी फसलों का उचित मूल्य दिलाने के उद्देश्य से अलग से मंडी बोर्ड का गठन किया जा रहा है।
योजना के पहले चरण में 11 प्रमुख कृषि उपज मंडियों, जैसे इंदौर, बुरहानपुर, शाजापुर, मंदसौर, उज्जैन, बदनावर, रतलाम, नीमच, भोपाल, जावरा ओर शुजालपुर में अलग से परिसर तैयार किए जाएंगे। इन मंडियों में एक लाख टन से ज्यादा उद्यानिकी फसलों की आवक होती है। नई मंडियां पूरी तरह हाईटेक होंगी, जहां किसान सीधे उपभोक्ताओं को अपनी फसल बेच सकेंगे।
इन मंडियों को बिचौलियों से मुक्त रखा जाएगा। प्रस्ताविक मंडियों में ग्रेडिंग, शॉर्टिंग, पैकिंग, कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड चेन और भंडारण जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। मंत्री ने निर्देश दिया कि संचालक उद्यानिकी, मंडी बोर्ड और विशेषज्ञों की एक टीम एक माह के अंदर विस्तृत सर्वेक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करे। इस रिपोर्ट के आधार पर सलाहकार बोर्ड की बैठक में निर्णय लिया जायेगा।
विभागीय योजनाओं की समीक्षा के दौरान मंत्री ने हितग्राही मूलक योजनाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहां की इससे ज्यादा से ज्यादा किसान इन योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे। संचालक उद्यानिकी प्रति मैथिल ने बताया कि हितग्राही विभाग की अधिकारी वेबसाइट पर जा कर आवेदन कर सकते हैं। पात्र किसानों का चयन उनकी आवश्यकताओं के अनुसार किया जाएगा। इस प्रक्रिया को शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं।
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