झारखंड सरकार ने प्रदेश में धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाने का फैसला किया है। राज्य सरकार की मंत्रिमंडल बैठक में धान का एमएसपी बढ़ाने को मंजूरी प्रदान की गई है। राज्य सरकार के फैसले के अनुसार, खरीफ विपणन मौसम 2023-24 में किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीद के लिए किसानों को केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त 117.00 रुपए प्रति क्विंटल की दर से बोनस दिया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा इसके लिए कुल 70,20,00,000 रुपए की राशि को स्वीकृति दी गई है।
किसानों को सही समय पर धान खरीद की राशि का भुगतान करने के लिए 10,00,00,00,000 रुपए की अधिसिमा तक बैंकों से ऋण प्राप्त करने अनुमति दी गई है। साथ ही झारखंड राज्य धान अधिप्राप्ति योजना के लिए राशि की व्यवस्था तथा राइस मिलरों को 60 रुपए प्रति क्विंटल की दर से प्रोत्साहन राशि के भुगतान की स्वीकृति भी दी गई है।
धान का समर्थन मूल्य और बोनस का भुगतान सहकारी समितियों के माध्यम से किया जाएगा। किसानों को अपने धान को सहकारी समितियों में बेचने के बाद, उन्हें समर्थन मूल्य और बोनस का भुगतान किया जाएगा। झारखंड सरकार का यह फैसला किसानों के लिए एक बड़ी राहत है। इससे किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी और कृषि क्षेत्र में विकास को बढ़ावा मिलेगा। झारखंड सरकार का यह फैसला राज्य के किसानों के लिए राहत देने वाला है। इससे किसानों की आय में वृद्धि होगी और उन्हें अपनी फसल का उचित मूल्य मिलेगा।
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