केंद्र सरकार की तरफ से ग्रामीणों और किसानों की मदद के लिए पीएम स्वामित्व योजना चलाई जा रही है। जिसमे ग्रामीणों और किसानों को जमीन का मालिकाना हक दिलवाने का काम करती है। यूपी सरकार 75 लाख से ज्यादा परिवारों को लाभ दिया जा चुका है। दिसंबर 2023 तक 1.25 करोड़ और परिवारों को भी लाभ देने का लक्ष्य है। केंद्र सरकार की तरफ से स्वामित्व योजना का सञ्चालन किया जा रहा है देश के हरियाणा, मध्य प्रदेश , उत्त्तर प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, कर्णाटक राज्य में चलाया जा रहा है।
ये पाइलट प्रोजेक्ट के रूप में फ़िलहाल इन राज्यों में चल रही है। इस योजना के तहत लोगो को उनके जमीन, घर का सर्वे करके मालिकाना हक दिया जा रहा है अब तक आधिकारिक वेबसाइट के आंकड़ों के मुताबिक 5 नवंबर 2023 तक देशभर के 83,947 गांवों के लोगों की जमीनों और मकानों के डिजिटल प्रमाण पत्र तैयार किए जा चुके हैं।
स्वामित्व योजना का लाभ लेने के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को अपने गांव के ग्राम पंचायत में आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ, उन्हें अपनी जमीन और मकान का दस्तावेज भी प्रस्तुत करना होगा। इस योजना के तहत, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की जमीन का सर्वे किया जा रहा है। सर्वे के बाद, जिन लोगों की जमीन पर उनका मालिकाना हक पाया जाता है, उन्हें एक डिजिटल प्रमाण पत्र या घरौनी दी जाएगी। यह प्रमाण पत्र उनके मालिकाना हक का प्रमाण होगा।
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