उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों को राहत देते हुए गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 150 रूपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है। अब प्रदेश में गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,425 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है, जिससे किसानों को उनकी फसल का बेहतर मूल्य मिल सकेगा।
प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि गेहूं की खरीद अब पूरी तरह डिजिटल प्रक्रिया के तहत होगी। बायोमैट्रिक प्रमाणीकरण के जरिए इलेक्ट्रोनिक प्वाइंट ऑफ परचेज मशीनों से क्रय केंद्रों और मोबाइल क्रय केंद्रों पर किसानों से सीधे खरीदारी की जाएगी।
उन्होंने बताया कि 17 मार्च से शुरू होकर 15 जून तक चलने वाली इस खरीद प्रक्रिया के लिए प्रदेशभर में 6,500 क्रय केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा बटाईदार किसानों और पंजीकृत ट्रस्टों को भी पंजीकरण के बाद गेहूं बेचने की अनुमति दी गई है। इसके लिए मूल किसान और बटाईदार के बीच लिखित सहमति जरूरी होगी, जिसे आधार लिंक्ड मोबाइल पर ओटीपी के जरिए सत्यापित किया जाएगा।
पंजीकरण की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए किसानों को जनसुविधा केंद्रों, साइबर कैफे और खाद्य एवं रसद विभाग के पोर्टल fcs.up.gov.in के माध्यम से रजिस्ट्रेशन की सुविधा दी गई है। प्रदेश के किसान यूपी किसान ऐप पर भी अपना पंजीकरण करा सकते हैं।
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