केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए.आई.बी.पी) के तहत उत्तराखंड की जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना को शामिल करने की मंजूरी दे दी हैं। जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना ए.आई.बी.पी के अंतर्गत शामिल होने वाली सातवीं परियोजना हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2,584.10 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली परियोजना को मार्च, 2028 तक पूरा करने के लिए उत्तराखंड को 1,557.18 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता को मंजूरी दे दी हैं।
इस परियोजना में उत्तराखंड के नैनीताल जिले में राम गंगा नदी की सहायक नदी गोला नदी पर जमरानी गांव के पास एक बांध के निर्माण की परिकल्पना की गई है। यह बांध मौजूदा गोला बैराज को अपनी 40.5 किमी लंबी नहर प्रणाली और 244 किमी लंबी नहर प्रणाली के माध्यम से पानी देगा। इस परियोजना में उत्तराखंड के नैनीताल और उधम सिंह नहर जिलों और उत्तर प्रदेश के रामपुर और बरेली जिलों में 57,065 हेक्टेयर (उत्तराखंड में 9,458 हेक्टेयर और उत्तर प्रदेश में 47,607 हेक्टेयर) की अतिरिक्त सिंचाई की परिकल्पना की गई हैं।
दो नई फिडर नहरों का नवीनीकरण किया जाना है और परियोजना के तहत 278 किमी पक्के फील्ड चैनल भी क्रियान्वित किए जाने हैं।परियोजना का निर्माण 2024 में शुरू होगा और 2028 में पूरा होने की उम्मीद है।परियोजना को मंजूरी मिलने से उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के किसानों, बिजली उपभोक्ताओं और नागरिकों को विशेष रूप से लाभ होगा। यह परियोजना क्षेत्र के आर्थिक विकास में भी योगदान देगी।
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