केंद्रीय बजट 2025 से 26 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। दलहन उत्पादन को मजबूत करने के लिए अगले छह साल के लिए विशेष मिशन शुरू किया जाएगा। इसी तरह तिलहन की आत्मनिर्भरता के लिए भी नई योजना लाई गई है। कपास की पैदावार को बेहतर बनाने के लिए भी छह साल के मिशन की घोषणा की गई है।
क्रेडिट कार्ड की सीमा बढ़ाकर 5 लाख रुपए की गई
किसानों की आर्थिक मजबूती को ध्यान में रखते हुए सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड यानि केसीसी की सीमा 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी है। इससे किसानों को खेती के लिए अधिक ऋण मिलना आसान हो जाएगा और वे अपनी जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा कर सकेंगे।
बिहार में मखाना बोर्ड का गठन
मखाना उत्पादन और विपणन को मजबूत करने के लिए सरकार ने अहम फैसला लिया है। बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी, जिससे छोटे किसानों और व्यापारियों को सीधा लाभ मिलेगा। साथ ही, एफपीओ (किसान उत्पादक संगठन) बनाकर मखाना व्यवसाय को संगठित किया जाएगा।
कृषि क्षेत्र भारत के विकास का पहला इंजन बताया
वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि भारत की आर्थिक विकास यात्रा में कृषि क्षेत्र प्राथमिक इंजन की भूमिका निभाएगा। इस दिशा में कई नई योजनाओं की घोषणा की गई है। उन्नत किस्म के बीजों के लिए राष्ट्रीय अभियान चलाया जाएगा।
दूसरा जीन बैंक स्थापित किया जाएगा, जिसमें 10 लाख नई जर्मप्लाज्म लाइनें जोड़ी जाएंगी। कपास की उत्पादकता बढ़ाने के लिए 5 साल का अभियान चलाया जाएगा। असम के नामरूप में 12.7 लाख मीट्रिक टन क्षमता वाला उर्वरक संयंत्र स्थापित किया जाएगा। अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजनाएं लागू की जाएंगी।
यह भी पढ़े: कृषि मंत्रालय के राज्यों को जीआई टैगिंग को बढ़ावा देने के निर्देश!
जागरूक रहिए व नुकसान से बचिए और अन्य लोगों के जागरूकता के लिए साझा करें एवं कृषि जागृति, स्वास्थ्य सामग्री, सरकारी योजनाएं, कृषि तकनीक, व्यवसायिक एवं जैविक खेती से संबंधित जानकारियां प्राप्त करने के लिए कृषि जागृति चलो गांव की ओर के WhatsApp Group से जुड़े या कृषि संबंधित किसी भी समस्या के जैविक समाधान के लिए हमे WhatsApp करें।
