केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिए अंतरिम बजट पेश कर दिया है। वित मंत्री ने बजट भाषण में बताया कि केंद्र सरकार द्वारा देश के 4 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ पहुंचाया गया। जबकि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना से 38 लाख किसानों को फायदा मिला।
वित्त मंत्री ने कहां कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से प्रत्येक वर्ष सीमांत और छोटे किसानों सहित 11 करोड़ 80 लाख किसानों को सीधे वित्तीय सहायता पहुंचाई जाती है। साथ ही देश भर की 1,361 मंडियों को इलेक्ट्रोनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार से जोड़ा गया है। इससे एक करोड़ 80 लाख किसानों को मदद मिल रही हैं।
वित्त मंत्री ने आगे कहां कि आने वाले दिनों में डेयरी किसानों की सहयता के लिए व्यापक कार्यक्रम तैयार किया जाएगा। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय गोकुल मिशन, राष्ट्रीय पशुधन मिशन और डेयरी प्रसंस्करण एवं पशुपालन के लिए अवसंरचना विकास निधि जैसी मौजूदा योजनाओं की सफलताओं पर आधारित होगा। वित्त मंत्री ने बताया कि नैनो डीएपी का विस्तार पूरे देश में किया जाएगा। देश को तिलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए कार्यनीति तैयार की जायेगी।
उन्होंने कहां कि सरकार कटाई के बाद होने वाले नुकसान को घटाकर उत्पादन तथा आमदनी बढ़ाने पर जो दे रही है। निजी और सरकारी निवेश के माध्यान से कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम किया जाएगा। इसमें आधुनिक स्टोरेज सुविधा का निर्माण करना, आपूर्ति श्रृंखला का आधुनिकरण जैसे मुद्दो पर काम किया जाएगा। सीधा कहूं तो किसानों को इसमें कुछ नहीं मिला सब इधर से उधर बात गुमा फिरा कर बोला गया है ताकि किसान समझ जाए की सरकार उनके फायदे के लिए काम की हैं।
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