मध्य प्रदेश सरकार ने रबी विपणन सीजन 2026-27 के तहत गेहूं खरीद की समयसीमा को आगे बढ़ा दिया है। अब किसान 23 मई तक अपनी उपज बेचने के लिए स्लॉट बुकिंग कर सकेंगे। यह फैसला उन किसानों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है जो 9 मई की पुरानी समयसीमा तक पंजीकरण नहीं कर पाए थे।
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने स्पष्ट किया है कि कोई भी किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी के लाभ से वंचित नहीं रहना चाहिए। इसके लिए प्रशासन को विशेष निर्देश जारी किए गए हैं। खरीद प्रक्रिया को सुचारु बनाने के लिए सरकार ने 600 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दी है। यह राशि उपार्जन केंद्रों पर व्यवस्थाएं दुरुस्त करने और समय पर प्रबंधन सुनिश्चित करने में मदद करेगी।
प्रदेश में गेहूं के साथ-साथ दलहन की खरीद भी जोरों पर है। सरकार ने इस सीजन में 6.49 लाख टन चना और 6.01 लाख टन मसूर खरीदने का लक्ष्य रखा है। दालों की यह खरीद 28 मई तक जारी रहेगी। इसके अलावा, राज्य सरकार ने 1.31 लाख टन अरहर खरीदने के लिए केंद्र सरकार को एक नया प्रस्ताव भी भेजा है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि किसानों के भुगतान को लेकर सरकार काफी गंभीर है। सभी भुगतान प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से सीधे किसानों के बैंक खातों में किए जा रहे हैं। इस डिजिटल प्रक्रिया से न केवल पारदर्शिता बढ़ी है, बल्कि बिचौलियों की भूमिका भी खत्म हो गई है। किसान अब अपनी फसल बेचकर बिना किसी परेशानी के सीधे पैसा प्राप्त कर रहे हैं।
निष्कर्ष: मध्य प्रदेश सरकार द्वारा गेहूं खरीद की समयसीमा को 23 मई तक बढ़ाना और स्लॉट बुकिंग के लिए अतिरिक्त समय देना, किसानों के हितों के प्रति राज्य सरकार की संवेदनशीलता को दर्शाता है। ₹600 करोड़ का विशेष बजट और डीबीटी (DBT) के माध्यम से सीधे बैंक खातों में भुगतान सुनिश्चित करना न केवल व्यवस्था में पारदर्शिता लाता है, बल्कि बिचौलियों की भूमिका को भी खत्म करता है।
गेहूं के साथ-साथ दलहन की व्यापक खरीद की योजना यह स्पष्ट करती है कि सरकार प्रदेश के अन्नदाताओं को उनकी मेहनत का उचित मूल्य दिलाने और उन्हें आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
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